सुखजिंदर सन्धु

लोगों की सुविधा के लिए और सरकारी प्रक्रिया को सरल बनाने की दृष्टि से पंजाब सरकार ने 25 एकड़ तक की सभी आवासीय/औद्योगिक कॉलोनियों और 5 एकड़ तक की व्यावसायिक कॉलोनियों के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) का अधिकार दिया है। प्रशासक (सीए)। इस बात की जानकारी देते हुए आज यहां पंजाब के आवास मंत्री सुखबिन्दर सिंह सरकारिया ने कहा कि सरकार ने यू.यू. और मुख्य प्रशासकों को लाइसेंस (पंजाब अपार्टमेंट और संपत्ति विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत) जारी करने का अधिकार। हालांकि, ऐसे किसी भी मामले की जांच मुख्य प्रशासक और डीटीपी के समक्ष लाए जाने से पहले की जाएगी और एसीए / एडीसी। (यूडी) (जहां प्राधिकरण कार्यालय मौजूद नहीं हैं)। उन्होंने कहा कि यह निर्णय अधिकांश डेवलपर्स के लिए अपने जिलों में स्थानीय स्तर पर लाइसेंस प्राप्त करने में मददगार होगा। उन्होंने कहा कि सभी एडीसी (शहरी विकास) अपने-अपने जिलों में पपरा, 1995 की धारा 38(1) और 39 के तहत अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। साथ ही, जहां विकास प्राधिकरण के कार्यालय स्थित हैं, वहां स्थित एसीए समान शक्तियों का प्रयोग करेंगे। सरकारिया ने कहा कि डीटीपी के परामर्श से अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की शक्ति एसीए / एडीसी (यूडी) को भी दी जाएगी जहां प्राधिकरण का कार्यालय स्थित है और वे अपने संबंधित जिलों में अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे. नीति संख्या 12/01/2017-5एचजी/2/1806 दिनांक 18.10.2018। सरकारिया ने कहा कि सीईए/एसीए एडीसी (यूडी) को नगर निगम की सीमाओं के बाहर अपनी शक्तियों के उचित प्रयोग के लिए कर्मचारी उपलब्ध कराएंगे।