काठमांडू , 27 मार्च (हि.स.)। चीन के महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिसिएटिव के कार्यान्वयन समझौते पर नेपाल फिलहाल पीछे हट गया है। माना जा रहा है कि नेपाल में बीआरआई को लेकर सत्तारूढ़ दल के बीच भी सहमति नहीं बन पाने के कारण नेपाल सरकार को पीछे हटना पड़ा है।
चीन के औपचारिक भ्रमण पर रहे नेपाल के विदेश मंत्री नारायणकाजी श्रेष्ठ और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच बीजिंग में मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान बीआरआई कार्यान्वयन पर चर्चा जरूर हुई लेकिन इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है।
विदेश मंत्रालय की सचिव सेवा लम्साल ने बताया कि इस बार विदेश मंत्री श्रेष्ठ के भ्रमण के दौरान बीआरआई कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर को भी एजेंडा में रखा गया था, पर इस बार भी यह नहीं हो पाया। लम्साल ने इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होने के पीछे नेपाल की तैयारी पूरी नहीं होने को बताया है। लेकिन इस मामले के जानकारों का कहना है कि नेपाल में राजनीतिक सहमति नहीं बन पाने के कारण इस पर हस्ताक्षर नहीं हो पाया है। बताया जा रहा है कि अन्तिम समय में आकर नेपाल के इस मामले में पीछे हटने के कारण चीन प्रचण्ड सरकार से नाखुश है।
सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले ने कहा है कि बीआरआई कार्यान्वयन समझौते पर हमारा विरोध तो नहीं है लेकिन पहले चीन से ऋण और अनुदान पर स्पष्ट होने की आवश्यकता है। नेपाल अभी भारी ब्याज वाले ऋण वहन करने को तैयार नहीं है। वाग्ले ने यह भी कहा कि नेपाल सरकार चीन से बात कर ऋण के ब्याज दर पर एक सहमति बनाए और सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति बनाने का प्रयास करे।
वाग्ले की तरह सत्तारूढ गठबन्धन दल जनता समाजवादी पार्टी के सांसद तथा अन्तरराष्ट्रीय संबंधों की संसदीय समिति के अध्यक्ष राजकिशोर यादव ने कहा है कि सात वर्ष पहले हुए बीआरआई समझौते की प्रति पहले संसद पटल पर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश की जनता को यह जानने का हक है कि सरकार ने चीन से जो बीआरआई समझौता किया है उसका एक एक प्रावधान में क्या है। यादव ने कहा कि आखिर सरकार बीआरआई समझौते को छुपाना क्यों चाहती है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने बिना राजनीतिक सहमति के बीआरआई कार्यान्वयन समझौते पर हस्ताक्षर किया तो इसका असर सरकार की सेहत पर पड सकता है।
हिन्दुस्थान समाचार/पंकज दास/आकाश
