कोलकाता, 17 अक्टूबर (हि.स.)। पश्चिम बंगाल में आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां समय से पहले शुरू कर दी हैं। आयोग वर्ष के अंत तक केंद्रीय और राज्य स्तर की विभिन्न सुरक्षा तथा खुफिया एजेंसियों की भूमिकाएं स्पष्ट कर देगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) कार्यालय, पश्चिम बंगाल की ओर से अब तक 22 केंद्रीय और राज्य एजेंसियों को पत्र भेजकर उनसे 30 अक्टूबर तक अधिकारियों के नाम मांगे गए हैं, जिन्हें चुनावी प्रक्रिया में नोडल अधिकारी के रूप में तैनात किया जाएगा।

सूत्रों के अनुसार, जैसे ही इन एजेंसियों से नाम प्राप्त होंगे, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल अगले माह इन नोडल अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों में आयोग प्रत्येक एजेंसी की भूमिका और जिम्मेदारियां तय करेगा।

आमतौर पर यह प्रक्रिया चुनाव की घोषणा और आचार संहिता लागू होने के बाद शुरू की जाती है, लेकिन बंगाल चुनाव की संवेदनशीलता को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने पहले ही इसे शुरू कर दिया है। सीईओ कार्यालय के सूत्रों का कहना है कि राज्य के कुछ संवेदनशील इलाकों, विशेषकर अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से सटे क्षेत्रों में चुनाव से पूर्व सुरक्षा को लेकर आयोग विशेष सतर्क है।

इसके साथ ही चुनाव आयोग इस बार प्रचार अभियानों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के खर्च पर भी कड़ी निगरानी रखेगा। आयोग नकदी और शराब जैसी वस्तुओं के वितरण के जरिए मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिशों पर विशेष नजर रखेगा।

फिलहाल राज्य की राजनीतिक स्थिति पहले से ही गरमाई हुई है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष के बीच आरोप–प्रत्यारोप का दौर जारी है। सूत्रों के अनुसार, एसआईआर की अधिसूचना किसी भी समय जारी हो सकती है।

इसी माह की शुरुआत में चुनाव आयोग की एक केंद्रीय टीम ने पश्चिम बंगाल का दौरा किया था और एसआईआर की तैयारियों की समीक्षा की थी। टीम ने सीईओ कार्यालय को यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि निर्वाचन आयोग द्वारा तय किए गए मानकों, विशेषकर बूथ स्तर अधिकारियों (बीएलओ) और मतदाता पंजीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की नियुक्ति में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए।----------------------

हिन्दुस्थान समाचार / ओम पराशर