जयपुर, 19 नवंबर (हि.स.)। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बुधवार को स्वायत्त शासन भवन में रूडसिको बोर्ड की 61वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के शहरी विकास, आवासीय योजनाओं और आधारभूत संरचना को मजबूती देने से जुड़े महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मंत्री खर्रा ने मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आ रही चुनौतियों का गंभीरता से अध्ययन कर प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार आमजन के आवास के सपने को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्ता, गति और पारदर्शिता के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने को कहा।
बैठक में निदेशक मंडल की पिछली बैठक तथा सीएसआर समिति बैठक के स्वीकृत मिनट्स की पुष्टि की गई। बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति एवं पदत्याग से संबंधित औपचारिकताओं के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में आवश्यक ई-फॉर्म्स दाखिल करने की स्वीकृति दी गई। वित्त वर्ष 2024-25 की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक के समय-विस्तार प्रस्ताव को भी बोर्ड ने अनुमोदित किया।
बैठक में फंडिंग प्रावधानों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए एएमआरयूटी 2.0 के तहत राज्य एवं नगरीय निकायों के लिए आरयूडीएफ-द्वितीय में 2 हजार करोड़ तथा बजट घोषणाओं 2024-25 एवं 2025-26 के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिए एक हजार 106 करोड़ को मंजूरी प्रदान की गई। रूडसिको एवं राविल में स्वीकृत पदों का भी संज्ञान लिया गया।
आरयूआईडीपी से संबंधित प्रस्तावों के अंतर्गत बांसवाड़ा नगर के लिए संशोधित एएंडएफ स्वीकृति, नवलगढ़ नगर के लिए अनुबंध पुरस्कार, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आंतरिक ऑडिटर की नियुक्ति तथा अंतिम खातों की तैयारी के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म की सेवाएँ लेने को अनुमोदन दिया गया।
बैठक में रूडसिको (यूआई एवं एच) तथा आरयूआईडीपी द्वारा क्रियान्वित सभी प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
इस अवसर पर शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग रवि जैन, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर, कार्यकारी निदेशक रूडसिको हरिमोहन मीणा, मुख्य अभियंता अरुण व्यास, प्रदीप गर्ग सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश
