हंदवाड़ा में कृषि विभाग का वरिष्ठ सहायक 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार ACB की बड़ी कार्रवाई
- Editor Chief
- Oct 12, 2026
स्टेट समाचार हंदवाड़ा, 12 अक्टूबर। जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा में कृषि विभाग के एक वरिष्ठ सहायक को कथित तौर पर 40 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इरशाद अहमद पीर के रूप में हुई है, जो उपमंडल कृषि कार्यालय, हंदवाड़ा में वरिष्ठ सहायक के पद पर तैनात था।
ACB के अनुसार, आरोपी ने होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम (HADP) के तहत खरीदे गए ट्रैक्टर की लंबित सब्सिडी का बिल जारी करवाने के बदले शिकायतकर्ता से 40 हजार रुपये की रिश्वत मांगी थी।
मामले का खुलासा उस समय हुआ, जब शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस स्टेशन बारामूला में लिखित शिकायत दर्ज करवाई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके भाई ने सरकारी योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन उससे संबंधित सब्सिडी का बिल लंबित था। आरोप है कि बिल जारी करवाने के बदले कृषि विभाग का वरिष्ठ सहायक रिश्वत की मांग कर रहा था।
शिकायत की जांच के बाद ACB ने बिछाया जाल
शिकायत मिलने के बाद ACB ने मामले की गोपनीय जांच की। ब्यूरो के मुताबिक प्रारंभिक सत्यापन में रिश्वत मांगने के आरोपों की पुष्टि हुई। इसके बाद 12 अक्टूबर 2026 को पुलिस स्टेशन ACB बारामूला में एफआईआर संख्या 06/2026 दर्ज की गई।
यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, वर्ष 2018 में किए गए संशोधन के अनुसार दर्ज किया गया।
मामला दर्ज करने के बाद ACB ने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में विशेष ट्रैप टीम गठित की। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी इरशाद अहमद पीर को शिकायतकर्ता से कथित तौर पर 40 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया।
आरोपी के कब्जे से रिश्वत की रकम बरामद
ACB के अनुसार, कार्रवाई के दौरान आरोपी के कब्जे से रिश्वत के 40 हजार रुपये भी बरामद किए गए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में ले लिया गया।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है। जांच के दौरान रिश्वत की मांग और सब्सिडी बिल के निपटारे से संबंधित तथ्यों की पड़ताल की जाएगी।
इस कार्रवाई ने सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली सब्सिडी के भुगतान में पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्व को एक बार फिर रेखांकित किया है।

