श्रीनगर, 28 नवंबर । जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को उपराज्यपाल प्रशासन पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राजभवन द्वारा मनमाने ट्रांसफर और बुलडोजर का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश में चुनी हुई सरकार को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है।

उमर अब्दुल्ला गुरुवार को जम्मू में एक पत्रकार के घर समेत कई इमारतों को जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा गिराए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस तोड़फोड़ की काफी आलोचना हुई है। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में संवादाताओं से कहा कि राजभवन में तैनात अधिकारी चुनी हुई सरकार के बिना और संबंधित मंत्री से सलाह लिए बिना अपनी मर्ज़ी से बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। यह चुनी हुई सरकार की इमेज खराब करने की साफ साज़िश दिखाता है।

मुख्यमंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि यही वजह है कि उनकी सरकार अपने विभागों में फील्ड स्टाफ को काम पर रखने के अधिकार की ज़रूरत पर ज़ोर दे रही है। उन्होंने आगे कहा कि यह ठीक है कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कमिश्नर सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह पोस्ट करते हैं लेकिन विकास प्राधिकरण के सीईओ वगैरह को चुनी हुई सरकार को पोस्ट करना चाहिए। रेवेन्यू स्टाफ को हमारी इजाजत से पोस्ट करना चाहिए। अफसोस की बात है कि इन पोस्ट पर बिना हमसे कोई बातचीत किए अधिकारि को अपॉइंट कर दिया जाता है। फिर वे अधिकारी कहीं और से डिक्टेशन लेते हैं, बुलडोजर निकालते हैं और एक्शन शुरू कर देते हैं।

उमर अब्दुल्ला ने आरोप लगाया कि एक साज़िश चल रही है और ये एक्शन एक खास समुदाय को निशाना बनाते हुए लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह है जहां एनक्रोचमेंट के आरोप लगे हैं। मैंने विभाग से जेडीए की पूरी लिस्ट देने को कहा है, जहां भी जेडीए की ज़मीन पर गैर-कानूनी एनक्रोचमेंट हुआ है। मैं यह भी देखना चाहता हूं कि इस एक आदमी को अथॉरिटी ने क्यों टारगेट किया और क्या इसका कारण उसका धर्म है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि जेडीए की सारी ज़मीन पर एनक्रोचमेंट का सिर्फ एक ही आरोपी हो।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की पहले की बातों का ज़िक्र करते हुए कहा कि चुनी हुई सरकार के काम में कोई दखल नहीं होता, मुख्यमंत्री ने कहा कि लेकिन यह दखल का साफ़ मामला है। कोई मुझे ऐसी फ़ाइल दिखाए जिससे पता चले कि संबंधित मंत्री को इसकी जानकारी दी गई थी या हमारे साथ कोई बातचीत हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर गैर-कानूनी कब्ज़ों का कोई सपोर्ट नहीं करता लेकिन ये लोग जो चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए अपनी मर्ज़ी से बुलडोज़र चलाते हैं, उन्हें अपने तरीके बदलने की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा कि अगर उस अधिकारी को चुनी हुई सरकार ने अपॉइंट किया होता तो वह उस अधिकारी के खिलाफ़ एक्शन लेते। उन्होंने कहा कि आप मंत्री की इजाज़त के बिना इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकते हैं। कहीं न कहीं मुझे इसमें साज़िश की बू आ रही है। अगर यह सिर्फ़ एक बार हुआ होता तो मैं इसे एक गलती मान सकता था लेकिन यह एक चलता-फिरता पैटर्न है जो चुनी हुई सरकार को बदनाम करने के लिए बनाया गया है, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि ये लोग चुनाव के नतीजे पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने जेडीए के सीईओ को अखबारों में गैर-कानूनी कब्ज़ा करने वालों की लिस्ट छापने की चुनौती दी। अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें जम्मू में अतिक्रमण करने वालों के नाम पब्लिश करने दें, फिर हम देखेंगे कि वहां कौन है। सिर्फ़ धर्म या जगह के आधार पर लोगों को टारगेट करना एक राजनीतिक साज़िश के अलावा और कुछ नहीं दिखाता।