शिमला, 19 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में सड़कों की सुविधा को प्राथमिकता दे रही है। अगले दो वर्षों में कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़कों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने इसके लिए सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए।

उन्होंने डोडरा-क्वार सड़क परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पहली बार है जब डोडरा-क्वार को पक्की सड़क सुविधा से जोड़ा जा रहा है और इसके लिए टारिंग कार्य तेजी से चल रहा है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को शिमला में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए 2806 करोड़ रुपये का बजट आवंटित की गई है। इस वित्तीय वर्ष में 30 सितम्बर, 2024 तक विभाग ने विभिन्न कार्यों पर 1238 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अगले दो वर्षों में कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल को सड़कों से जोड़ा जाएगा। इस परियोजना के तहत सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए।

सुक्खू ने विभाग को आधुनिक बनाने के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। उन्होंने राज्य की भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए टनल निर्माण की संभावनाओं को तलाशने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की सड़कों को राज्य की जीवन रेखा के रूप में देखा जाता है क्योंकि यहां परिवहन के सीमित साधन हैं। इसलिए सरकार पर्यटन के विकास के साथ-साथ सड़कों की अधोसंरचना को सुदृढ़ कर रही है ताकि पर्यटकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं मिल सकें।

मुख्यमंत्री ने वे साइड एमेनिटी परियोजना की गति बढ़ाने के निर्देश दिए और कहा कि राज्य सरकार पर्यटकों के लिए सुविधाजनक यात्रा अनुभव सुनिश्चित करने के लिए सड़कों पर आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने भुभूजोत टनल के निर्माण की प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने का संकल्प लिया और अधिकारियों को अप्रोच सड़क की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अंडरग्राउंड यूटिलिटी डक्ट्स परियोजना की भी समीक्षा की जो शिमला की प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ावा देने में सहायक होगी। इस परियोजना के तहत शिमला के विभिन्न क्षेत्रों जैसे छोटा शिमला से चौड़ा मैदान, राजभवन से ओक ओवर और शेर-ए-पंजाब से सीटीओ चौक तक भूमिगत केबल और पाइपलाइन बिछाए जाएंगे। इसके लिए 150 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा