जम्मू। स्टेट समाचार
जम्मू-कश्मीर में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत बनाने और सरकारी सेवाओं की आसान व पारदर्शी डिलीवरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर प्रस्तावित 'डेटा मैनेजमेंट स्ट्रेटजी एवं एक्शन प्लान' की समीक्षा की। इस पहल का उद्देश्य विभिन्न सरकारी विभागों के बीच सुरक्षित एवं प्रमाणित डेटा साझा करने की व्यवस्था विकसित करना है, ताकि नागरिकों को अलग-अलग योजनाओं और सेवाओं के लिए बार-बार एक ही दस्तावेज जमा न करने पड़ें। बैठक में प्रशासनिक सचिवों, जम्मू-कश्मीर बैंक, एनआईसी, योजना विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य सचिव ने कहा कि डिजिटल युग में प्रभावी प्रशासन के लिए प्रमाणित, मानकीकृत और सुरक्षित डेटा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सभी विभागों को डेटा गवर्नेंस ढांचे के अनुरूप अपने रिकॉर्ड का मानकीकरण करने और सुरक्षित इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में योजना विभाग ने प्रस्तावित रणनीति के पांच प्रमुख स्तंभों—डेटा गवर्नेंस, बेस रजिस्ट्रियां एवं यूनिक आइडेंटिफायर, इंटरऑपरेबिलिटी, डेटा सुरक्षा एवं गोपनीयता तथा संस्थागत क्षमता—पर प्रस्तुति दी। इस रणनीति के तहत 'सिंगल सोर्स ऑफ ट्रुथ' की अवधारणा विकसित की जाएगी, जिससे अधिकृत विभाग सुरक्षित डिजिटल माध्यम से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्य सचिव ने सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (सीआरएस) को जम्मू-कश्मीर बैंक से जोड़कर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु प्रमाणपत्र जारी होते ही बीमा दावों की प्रक्रिया स्वतः शुरू करने के प्रस्ताव की भी समीक्षा की। इसके अलावा जन्म पंजीकरण को स्वास्थ्य, समाज कल्याण और स्कूल शिक्षा विभागों से जोड़कर पोषण, टीकाकरण, छात्रवृत्ति और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्वतः उपलब्ध कराने की योजना पर भी चर्चा हुई।
मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों को चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने तथा डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और सुशासन के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल जम्मू-कश्मीर में आधुनिक, एकीकृत और नागरिक-केंद्रित शासन व्यवस्था स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।