मुरादाबाद, 18 मई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के निकायों में अपने अधिकार, स्थाईकरण व न्यूनतम वेतनमान की मांग को लेकर नगर पंचायत से विधानसभा तक संघर्ष करें। अपना हक पाने के लिए संघर्ष करना बहुत जरूरी है। यह बातें रविवार को स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश (पंजीकृत) के प्रांतीय अध्यक्ष मानिक लाल नागर ने संघ के स्थानीय पदाधिकारी के साथ बैठक में कहीं।

प्रान्तीय अध्यक्ष मानिक लाल नागर ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ना तो हमारा वेतन बढ़ा रही है न ही हमें स्थाई कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि सरकार संविदा सफाई कर्मचारियों को गुमराह कर रही है। स्थानीय निकाय सफाई कर्मचारी संघ उप्र के प्रदेश अध्यक्ष ने हाल ही में जारी आदेश के अनुसार बताया कि 2001 से पूर्व कार्यरत संविदा कर्मी स्थाई होंगे। निकायों में संविदा सफाई कर्मचारियों की भर्ती अप्रैल 2006 में हुई थी। मानिक लाल नागर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की है कि निकायों में वर्ष 2006 से कार्यरत संविदा सफाई कर्मचारियों को स्थाई किया जाए, आउट सोर्स कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन ₹30,000/- प्रति माह दिया जाए।

इस मौके पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र सहदेव, प्रांतीय नेता प्रेम बाबू वाल्मीकि, प्रांतीय संगठन मंत्री सुनील लश्करी आदि रहे।

हिन्दुस्थान समाचार / निमित कुमार जायसवाल