जम्मू। स्टेट समाचार
जल शक्ति मंत्री जावेद अहमद राणा ने राजस्थान के उदयपुर में जल पर दूसरे अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों के सम्मेलन 2025 में भाग लिया। 18 से 19 फरवरी तक दो दिवसीय सम्मेलन का विषय “जल विजन/2047-एक जल सुरक्षित राष्ट्र“ है, जिसका आयोजन राष्ट्रीय जल मिशन, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। जावेद राणा ने जल संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति जम्मू और कश्मीर सरकार के व्यापक दृष्टिकोण को साझा किया और जल आपूर्ति और भंडारण प्रबंधन के विषय पर जम्मू कश्मीर की जल नीति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमें अपने जल स्रोतों को बढ़ाने और भावी पीढि़यों के लिए टिकाऊ जल संसाधन प्रबंधन सुनिश्चित करने की दिशा में एक केंद्रित दृष्टिकोण देना होगा।

राणा ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के मिजाज में आए बदलाव ने हमारे जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव डाला है और आने वाली पीढि़यों के लिए इन्हें सुरक्षित रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा, “जल संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन एक समग्र और भागीदारी दृष्टिकोण की मांग करता है। पानी के मूल्य के बारे में जागरूक होना और इस महत्वपूर्ण संसाधन को संरक्षित करने के लिए कार्य करना हम में से प्रत्येक की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में जल स्रोतों के आसपास पेड़ लगाने और स्वच्छता बनाए रखने सहित वैज्ञानिक उपाय करने की जरूरत है।
एक विकसित, जल-सुरक्षित भारत की दृष्टि भविष्य की पीढि़यों के लिए हमारी नदियों और पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करते हुए कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग का समर्थन करने के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन के महत्व पर जोर देती है। उन्होंने एकीकृत और टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार के विचारों, दृष्टिकोण और उठाए गए कदमों और लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने, भूजल स्तर में सुधार के लिए सरकार द्वारा की गई पहल और जल विजन/2047 के तहत योजनाओं को साझा किया। सम्मेलन पर अपने विचार साझा करते हुए राणा ने कहा कि उदयपुर में सम्मेलन भारत के जल सुरक्षा भविष्य को आकार देने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन जल विजन/2047 को वास्तविकता में बदलने के लिए आवश्यक ठोस कार्यों पर केंद्रित था।
दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन 2025 एक ऐतिहासिक आयोजन है, जो भारत की जल सुरक्षा दृष्टि को आकार देने के लिए शीर्ष नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों को एक साथ लाता है। सम्मेलन प्रभावी शासन, सीमा पार सहयोग, नवोन्मेषी वित्तपोषण और सामुदायिक भागीदारी सहित जल प्रबंधन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होगा। इसमें तकनीकी समाधान, कुशल जल उपयोग और सभी क्षेत्रों में बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया जाएगा।