रामबन, 29 नवंबर । जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शनिवार को रामबन जिले का दौरा किया और बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को पक्का घर देने के मकसद से पुनर्वास परियोजनाओं की नींव रखी।

मीडिया से बात करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि जिला प्रशासन ने सभी हितधारकों की मदद से सरकारी नियमों के मुताबिक प्रभावित परिवारों को राहत और बचाव का काम दिया है। उपराज्यपाल ने कहा कि हम जानते हैं कि सिर्फ़ सरकारी मदद घरों को फिर से बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। एचआरडीएस संस्था के साथ साझेदारी में रामबन ज़िले के 189 परिवारों को अगले छह महीनों में तीन कमरों वाले घर मिलेंगे।

उन्होंने कहा कि घरों के साथ 15 साल की इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ चेक-अप और इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी जिससे परिवार सुरक्षित और इज्ज़तदार ज़िंदगी जी सकेंगे।

उन्होंने ज़िला प्रशासन को यह भी निर्देश दिया कि जो भी प्रभावित या गरीब परिवार शुरुआती सूची में छूट गए हों, उन्हें शामिल किया जाए। सिन्हा ने पुनर्वास की कोशिशों में मदद करने के लिए एचआरडीएस का शुक्रिया अदा किया।उपराज्यपाल ने कहा कि राजौरी और उधमपुर समेत दूसरे प्रभावित इलाकों में भी इसी तरह के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रभावित परिवारों के लिए घरों को फिर से बनाना उनकी प्राथमिकता बनी हुई है। सिन्हा ने कहा कि रामबन में आज की पहल एक बड़ी कोशिश का हिस्सा है ताकि यह पक्का किया जा सके कि केंद्र शासित प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित सभी परिवारों को सुरक्षित और पक्का घर मिले।

उन्होंने कहा कि प्रशासन पुनर्वास का काम अच्छे से पूरा करने और यह पक्का करने के लिए है कि सभी लाभार्थी सम्मान के साथ अपनी ज़िंदगी फिर से शुरू कर सकें।