धमतरी, 29 सितंबर (हि.स.)। कलेक्टर अभिनाश मिश्रा ने सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय सीमा बैठक में विभागवार लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं और आमजन से जुड़े प्रकरणों का तय समय सीमा में निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।
बैठक में कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, जनशिकायत पोर्टल, जनदर्शन डेस्क और जन समस्या निवारण शिविरों से प्राप्त प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी लंबित प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयसीमा में किया जाए। साथ ही विभागवार पोर्टल प्रविष्टियों में त्रुटि पाए जाने पर तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा। कलेक्टर ने ई-कोर्ट और राजस्व से जुड़े कार्यों में तेजी लाने की बात कही ताकि आमजन को अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने सभी शासकीय निर्माण एजेंसियों को मेजर इश्यू वाले कार्य सीधे उनके संज्ञान में लाने और प्रस्तावों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखने की हिदायत दी।
मुख्यमंत्री की घोषणाओं की प्रगति की भी बैठक में समीक्षा की गई। कलेक्टर ने गौण खनिज, किसान क्रेडिट कार्ड, मगरलोड व नगरी क्षेत्र सहित डुबान क्षेत्र में मक्का की खेती को बढ़ावा देने और पशुओं के टीकाकरण की स्थिति की जानकारी अधिकारियों से ली। बारिश के बाद क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों व सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने तथा नवीन स्वीकृत सड़कों के निर्माण कार्य प्राथमिकता से शुरू करने के निर्देश दिए।
निर्माण एजेंसियों और वन विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित करने पर भी बल दिया गया, ताकि कागजी प्रक्रिया सरल और त्वरित बने। कलेक्टर ने कहा कि वन और निर्माण एजेंसियों के बीच समन्वय और समझ बेहतर होगी तो योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी।
हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा
