देहरादून, 23 जून (हि.स.)। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था को लेकर चल रही न्यायिक प्रक्रिया के बीच प्रदेश के पंचायतीराज सचिव चंद्रेश कुमार यादव ने स्पष्ट किया है कि आरक्षण नियमावली 2025 की अधिसूचना (गजट नोटिफिकेशन) की प्रक्रिया जारी है।

उन्होंने बताया कि उच्च न्यायालय वर्तमान में पंचायतों में आरक्षण प्रक्रिया पर अंतरिम आदेश (स्थगन) पारित किया गया है, जिसकी समुचित रूप से अनुपालना किया रहा है।

सचिव ने कहा कि आरक्षण नियमावली 2025 की गजट नोटिफिकेशन की प्रति प्रिंटिंग के लिए राजकीय प्रेस रुड़की में गतिमान है, जिसे शीघ्र जारी कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि स्थिति से अवगत कराते हुए उचित न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके।

यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार न्यायालय की पूर्ण गरिमा एवं निर्देशों का सम्मान करते हुए पंचायतीराज व्यवस्था को संविधान व विधि सम्मत रूप से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Vinod Pokhriyal