-डेढ़ करोड़ का बजट भी वापस लौटाया

नैनीताल, 25 सितंबर (हि.स.)। राज्य में हाल के दिनों में आई प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों की कठिनाइयों को देखते हुए ने राहत और पुनर्वास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। उच्च न्यायालय ने अपनी स्थापना के रजत जयंती समारोह को स्थगित करते हुए इसके लिए प्रस्तावित 1.50 करोड़ रुपये के बजट को वापस करने का निर्णय लिया है।

न्यायालय ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि यह राशि मुख्यमंत्री राहत कोष में आवंटित की जाए ताकि आपदा प्रभावित परिवारों को सहायता मिल सके। इसके साथ ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों ने अपने एक दिन के मूल वेतन का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में देने का संकल्प लिया है। न्यायालय ने प्रदेश के समस्त न्यायिक अधिकारियों और जिला न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियों से भी स्वैच्छिक योगदान देने की अपील की है।

हिन्दुस्थान समाचार / डॉ. नवीन चन्द्र जोशी