जम्मू। स्टेट समाचार
श्रीनगर। मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने जम्मू-कश्मीर में संचालित प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं और फ्लैगशिप आधारभूत संरचना परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित मैराथन बैठक में विभिन्न योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों, क्रियान्वयन में आ रही चुनौतियों तथा आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, डिजिटल कनेक्टिविटी, ग्रामीण एवं शहरी विकास, आवास, समाज कल्याण, वित्त, पर्यटन, कौशल विकास, पेयजल, परिवहन, मत्स्य पालन और आधारभूत ढांचा विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि फ्लैगशिप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जनसेवा में सुधार और समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि योजनाओं के लक्ष्यों की नियमित निगरानी की जाए, क्रियान्वयन में आने वाली बाधाओं को समय रहते दूर किया जाए तथा उपलब्ध धनराशि का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने, सभी पात्र लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने और जमीनी स्तर पर सतत निगरानी बनाए रखने पर भी बल दिया। बैठक में शिक्षा विभाग ने बताया कि समग्र शिक्षा और पीएम श्री स्कूल योजना के तहत स्मार्ट कक्षाओं, आईसीटी लैब, अटल टिंकरिंग लैब, व्यावसायिक शिक्षा, समावेशी शिक्षा, छात्रावासों और तकनीक आधारित प्रशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। कौशल विकास विभाग ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत एक लाख से अधिक युवाओं को उद्योगोन्मुख प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जबकि पीएम-सेतु कार्यक्रम के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
बिजली क्षेत्र की समीक्षा के दौरान बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हजारों रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे लाभार्थियों के बिजली बिल में कमी आई है। वहीं सरकारी भवनों के सौरकरण का कार्य भी तेजी से जारी है। इसके अलावा स्मार्ट मीटरिंग और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत स्मार्ट मीटर लगाने और बिजली वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का कार्य भी प्रगति पर है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने भारतनेट परियोजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने और 4जी सैचुरेशन परियोजना की प्रगति से अवगत कराया। वित्त विभाग ने प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वित्तीय समावेशन, बैंकिंग सेवाओं और बीमा कवरेज में विस्तार की जानकारी दी, जबकि समाज कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सक्षम आंगनवाड़ी केंद्रों और पोषण 2.0 सहित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति प्रस्तुत की।
बैठक में जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अमृत, पर्यटन, मत्स्य पालन और परिवहन क्षेत्र से जुड़ी अन्य प्रमुख केंद्रीय योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को पारदर्शी, जवाबदेह और परिणामोन्मुख कार्यप्रणाली अपनाते हुए योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि विकास का लाभ जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक पात्र नागरिक तक पहुंच सके।