सामाजिक न्याय विभाग की योजनाओं को डिजिटल बनाएगी हिमाचल सरकार: मुख्यमंत्री सुक्खू

शिमला, 09 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बैठक की अध्यक्षता की और विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कल्याणकारी योजनाओं को सुगम बनाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अतिरिक्त संसाधनों का 30 प्रतिशत इस क्षेत्र पर खर्च करने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान वित्त वर्ष में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 40 हजार नए लाभार्थियों को शामिल किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधवाओं के बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना के तहत कैंसर से पीड़ित लाभार्थियों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी, जिसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

मुख्यमंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से गर्भवती और धात्री महिलाओं को प्रोटीन युक्त पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आंगनबाड़ी के लिए प्रदान की जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की जांच के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा सचिवों की एक समिति गठित करने के भी आदेश दिए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरमौर जिले के कोटला बड़ोग में बनने वाले अत्याधुनिक नशा मुक्ति केंद्र का प्रारूप तैयार हो गया है और इसका निर्माण जनवरी 2025 में शुरू होगा। इसके अलावा सोलन जिले के कंडाघाट में विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र के पहले चरण में उच्च शिक्षा विंग का निर्माण शुरू किया जाएगा

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला

   

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