उप्र माध्यमिक शिक्षक संघ ने डीआईओएस कार्यालय पर प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन
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- Dec 09, 2024

--बोर्ड परीक्षा 2025 की विसंगतियों को दूर करने की माँग
प्रयागराज, 09 दिसम्बर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के प्रांतीय आह्वान पर संगठन के जिलाध्यक्ष देवराज सिंह के नेतृत्व में जनपद के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों ने प्रांतीय अधिवेशन में पारित 6 प्रस्तावों पर एक सेवा नियमावली बनाए जाने सम्बंधित मुख्यमंत्री को सम्बोधित एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा घोषित बोर्ड परीक्षा 2025 के टाइम टेबल में विसंगतियों के सम्बंध में यूपी बोर्ड सचिव को सम्बोधित ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से सौंपा।
संगठन के प्रदेश संरक्षक डॉ हरि प्रकाश यादव ने बताया कि बोर्ड परीक्षा के टाइम टेबल में व्याप्त विसंगतियां शीघ्र दूर की जाएं। दो विषयों की तिथियों के मध्य में पर्याप्त गैप होना चाहिए। इसके साथ ही जनपद स्तर के शिक्षकों एवं कर्मचारियों की समस्याएं जो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर सालों से लम्बित पड़ी है उसके सम्बंध में भी जिला विद्यालय निरीक्षक को एक पत्र देकर जनपद स्तरीय समस्याओं का निस्तारण शीघ्र किये जाने की मांग की है।
डॉ हरि प्रकाश यादव ने कहा कि सरकार माध्यमिक छात्रों की तुलना सीबीएसई, आईसीएसई पैटर्न से करती है, लेकिन यह भूल जाती है कि सीबीएसई, आईसीएसई जैसी सुविधाएं माध्यमिक विद्यालय में छात्रों और अध्यापकों को मिलती हैं अथवा नहीं। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं मात्र 12 कार्य दिवसों में की जा रही है, वहीं अन्य बोर्डों की परीक्षाएं 40 से 45 दिन में सम्पन्न हो रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि यदि संगठन की 6 सूत्रीय मांगों का समाधान नहीं होगा तो आगामी 10 फरवरी को शिक्षा निदेशालय लखनऊ का प्रदेश के हजारों शिक्षकों के साथ घेराव किया जाएगा।
प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र वर्मा ने कहा कि समस्याओं का निस्तारण सरकार जल्द से जल्द करे, अन्यथा प्रदेश नेतृत्व सरकार के खिलाफ विशाल धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। प्रदेश मंत्री तीर्थराज पटेल ने कहा कि 1 अप्रैल 2005 के पूर्व विज्ञापन के आधार पर पुरानी पेंशन से अच्छादित शिक्षकों का पैनल जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से अतिशीघ्र भेजा जाए, जिससे 31 मार्च के पूर्व कार्रवाई हो सके। प्रदेशीय आय व्यय निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम 2023 में धारा 21, 18 एवं 12 की सेवा सुरक्षा पुनः बहाली, प्रोन्नति, कार्यवाहक प्रधानाचार्य एक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। जिला अध्यक्ष देवराज ने अपने वक्त में कहा कि सिटीजन चार्टर्ड लागू किया जाए तथा सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं।
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हिन्दुस्थान समाचार / विद्याकांत मिश्र