पटना, 09 दिसंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 19 एजेंडों पर मुहर लगायी गयी। नयी सरकार बनने के बाद बिहार कैबिनेट की यह दूसरी बैठक है. बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के कारण पिछले सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं हुई थी।

तीन नए विभागों की स्वीकृतिअपर मुख्य सचिव अरविंद चौधरी ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि नीतीश सरकार ने कैबिनेट में तीन नए विभागों के गठन पर मुहर लगाई है। 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमानन विभाग. इसके साथ पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग. श्रम संसाधन विभाग का नाम श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग और कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की भी स्वीकृति मिली है।

अरविंद चौधरी ने कहा कि आज की बैठक में 19 एजेंडाें पर मुहर लगी है। इसमें सबसे प्रमुख सरकारी कर्मचारियों का डीए 5 प्रतिशत बढ़ा है। 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से 252 प्रतिशत के स्थान पर अब 257 प्रतिशत डीए मिलेगा।

षष्ठम केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत डीए मिलेगा। वहीं पंचम केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 प्रतिशत के स्थान पर 474 प्रतिशत डीए मिलेगा। 1 जुलाई 2025 के प्रभाव से यह मिलेगा।

अरविंद चौधरी ने कहा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास हेतु विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ एमओयू करने की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य के नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। रोहतास के राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई है।

वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष फाउंडेशन और न्यास के लिए 15 करोड़ रुपये की राशि से कॉर्प्स फंड के गठन की स्वीकृति दी गई है। साथ ही संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन एवं इसका बिहार सोसाइटी निबंध अधिनियम 1960 के तहत निबंधन कराए जाने की स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने पहले कैबिनेट की बैठक में एक करोड़ नौकरी और रोजगार देने के वादा को पूरा करने के लिए बिहार को पूर्वी भारत के नए टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने, बिहार में डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी व फिनटेक सिटी की स्थापना एवं उद्योगों का जाल बिछाने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का फैसला लिया था।

बिहार में 25 चीनी मिलों को खोले जाने को लेकर मुहर लगी थी. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया।बंद पड़े 9 चीनी मिल को खोलने का फैसला लिया गया था।

अरविंद चौधरी ने कहा कि बिहार को न्यू एज इकोनामी अंतर्गत एक वैश्विक बैंक एंड ग्लोबल वर्कप्लेस रूप में अगले 5 वर्षों में स्थापित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शीर्ष समिति के गठन की स्वीकृति भी कैबिनेट में दी गई थी।बिहार में 11 सैटलाइट टाउनशिप विकसित करने का भी फैसला दिया गया था, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी