पंजाब भाजपा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि राज्य की सरकार ने एक्साइज और टैक्सेशन विभाग को व्यापारियों और उद्योगपतियों से जबरन वसूली का उपकरण बना दिया है। भाजपा का कहना है कि इस वजह से राज्य का औद्योगिक माहौल डर और दबाव में घिर गया है। पंजाब भाजपा के प्रदेश महासचिव अनिल सरीन ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सरकार अपनी खाली हो चुकी तिजोरी भरने के लिए बेगुनाह व्यापार और उद्योग जगत को निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि टैक्स विभाग के अधिकारियों को महीने में कम से कम चार निरीक्षण करने के साथ, हर निरीक्षण से 8–10 लाख रुपए की जबरन वसूली का टारगेट दिया गया है। GST विभाग के अधिकारियों जरिए हो रही वसूली अनिल सरीन ने इसे “सीधी-सीधी जबरन वसूली” बताते हुए इसे टैक्स टेररिज्म करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1000 करोड़ रुपए से अधिक के रिफंड रोककर व्यापारियों की लिक्विडिटी को चौपट कर दिया है। जबकि केंद्रीय जीएसटी विभाग समय पर रिफंड जारी करता है, पंजाब सरकार व्यापारियों के रिफंड रोककर उनके अधिकारों पर “डाका” डाल रही है। यही नहीं GST के अधिकारियों को माह में तीन तीन रेड के टारगेट देकर व्यापारियों को डराया जा रहा है। ETO को दिए निर्देश वापिस लेने की मांग भाजपा ने चेतावनी दी कि उनकी पार्टी व्यापार और उद्योग जगत के साथ मजबूती से खड़ी है। सरीन ने मांग की कि सरकार तुरंत रोके गए रिफंड जारी करे, ETO को दिए वसूली टारगेट वापिस ले और टैक्स टेररिज्म का अंत करे, क्योंकि पंजाब की आर्थिक तरक्की उद्योगपतियों की सुरक्षा और भरोसे से जुड़ी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के वरिष्ठ नेता जगदीप सिंह नकई, स्टेट मीडिया हेड विनीत जोशी और प्रदेश सह-कोषाध्यक्ष सुखविंदर सिंह गोल्डी भी मौजूद थे।