कठुआ, 06 दिसंबर । जम्मू-कश्मीर परिवहन विभाग की सचिव अवनी लवासा ने लखनपुर स्थित एमवीडी कर संग्रह चौकी का औचक निरीक्षण किया और उसके कामकाज की विस्तृत समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान उन्होंने ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों से बातचीत की और कठुआ के आरटीओ को निर्देश दिया कि वे मैन्युअल नकद लेनदेन पूरी तरह से बंद कर दें। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी कर संग्रह चैकी पर स्थापित पीओएस मशीनों के माध्यम से ही किए जाएँ। उन्होंने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि केंद्र शासित प्रदेश के बाहर से आने वाले किसी भी वाहन को बिना वैध दस्तावेजों के लखनपुर चैकी के माध्यम से जम्मू-कश्मीर में प्रवेश की अनुमति न दी जाए।

सचिव ने प्रवेश बिंदु पर राज्य कर विभाग के नियंत्रण में वर्तमान में निष्क्रिय पड़े तौल पुलों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने आरटीओ कठुआ को कम से कम दो तौल पुलों की मरम्मत और उन्नयन के लिए एक अनुमान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए ताकि उन्हें मोटर वाहन विभाग द्वारा उपयोग के लिए चालू किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि कार्यात्मक तौल सुविधा से ओवरलोड मालवाहक वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई में मदद मिलेगी।

कठुआ के आरटीओ सुरिंदर पॉल शर्मा ने सचिव को लखनपुर स्थित एनएचएआई के वेट ब्रिजों से गुजरने वाले ओवरलोड वाहनों के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रीयल-टाइम डेटा साझा करने की आवश्यकता से अवगत कराया। उन्होंने अनुरोध किया कि आवश्यक निर्देश जारी किए जाएँ ताकि सरकार को होने वाली राजस्व हानि को रोकने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके। सचिव ने आश्वासन दिया कि औपचारिक लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर इस मामले को एनएचएआई के समक्ष उठाया जाएगा। बाद में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सचिव ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने के लिए पूरे केंद्र शासित प्रदेश में नियमित जाँच अभियान तेज किए जाएँगे। उन्होंने कहा कि विभाग यात्रियों को परेशानी मुक्त सेवाएँ प्रदान करने और सुरक्षित परिवहन सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगे कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए आदतन यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस, रूट परमिट और पंजीकरण प्रमाणपत्रों को निलंबित करने सहित सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि एमवीडी कठुआ के बुनियादी ढाँचे को विभागीय आवश्यकताओं के अनुरूप उन्नत किया जाएगा।

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