नई दिल्ली, 10 फरवरी (हि.स.)। केंद्रीय वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) की तरफ से 100 अरब डॉलर की एफडीआई प्रतिबद्धता से भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र में 400-500 अरब डॉलर के निवेश प्रस्तावों को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। उन्होंने कहा कि आधिकारिक तौर पर व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता (टीईपीए) इस साल के अंत तक लागू किया जाएगा।

गोयल ने ईएफटीए के लिए समर्पित डेस्क के उद्धाटन के बाद अपने संबोधन में यह बात कही। इस अवसर पर स्विट्जरलैंड की आर्थिक सचिव हेलेन बुडलिगर आर्टिडा, नॉर्वे के व्यापार एवं उद्योग सचिव टॉमस नॉर्वल, आइसलैंड के स्थायी सचिव मार्टिन इजॉफसन और लीश्टेंटाइन के विदेश मंत्री डोमिनिक हस्लर भी मौजूद थे। उन्‍होंने कहा कि समूह के चारों सदस्य देशों में इस समझौते की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, हमें उम्मीद है कि इस साल के उत्तरार्ध में टीईपीए लागू हो जाएगा।

गोयल ने कहा कि ईएफटीए डेस्क भारत में कारोबार बढ़ाने की इच्छुक ईएफटीए कंपनियों के लिए एक केंद्रीकृत समर्थन तंत्र के रूप में कार्य करेगा। यह डेस्क बाजार की अंतर्दृष्टि एवं नियामकीय मार्गदर्शन, कारोबार मिलान और भारत की नीति एवं निवेश परिदृश्य को समझने में मदद करेगा। समझौते के अनुरूप 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने पर प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 50-60 लाख रोजगार अवसरों का सृजन हो सकता है।

वाणिज्‍य मंत्री ने कहा कि भारत ने ईएफटीए देशों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (एनआईसीडीसी) द्वारा विकसित किए जा रहे 20 औद्योगिक स्मार्ट शहरों या बजट में घोषित 100 औद्योगिक हब एवं स्पोक मॉडल क्षेत्रों में समर्पित एन्क्लेव बनाने का अवसर दिया है। इस संभावना पर भी गौर किया जा रहा है कि क्या कोई औद्योगिक पार्क उनके संबंधित देशों की कंपनियों को समर्पित किया जा सकता है।

उल्‍लेखनीय है कि ईएफटीए समझौते के तहत भारत को समूह से 15 वर्षों में 100 अरब डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता मिली है। इसमें स्विस घड़ियों, चॉकलेट और कटे एवं पॉलिश किए गए हीरे पर कम या शून्य शुल्क लगाने का भी प्रावधान है। इस भारी निवेश से भारत में करीब 10 लाख रोजगार पैदा होने का अनुमान है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर