-48 घंटे में पूरा हो रहा भुगतान, समृद्ध हो रहे बिहार के किसान

पटना, 05 मार्च (हि.स.)।

बिहार सरकार के सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बुधवार को सूचना भवन के संवाद केंद्र में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में कहा कि बिहार सरकार के सहकारिता विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 45 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति यानि खरीद का लक्ष्य रखा था। इसमें 87 प्रतिशत खरीद पूरी कर ली गई है। पैक्सों के माध्यम से 39.23 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। बिहार में जिन किसानों ने पैक्स के जरिए धान बेचे हैं, उन्हें 48 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया गया है।

सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि सरकार धान के बाद अब गेहूं खरीद के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी तैयार है। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। गेहूं की बिक्री के लिए अबतक 24,324 किसानों ने निबंधन किया है। सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2,425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ता में यह जानकारी दी।

सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि जो भी किसान गेहूं की बिक्री करना चाहते हैं उनसे उनके फसल खरीद के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। फसल खरीद की पूरी प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। अबतक कुल 24 हजार 324 किसानों ने गेंहू बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन किया है।

सहाकारी समितियों में बढ़ रही भंडारण क्षमता

राज्य के सहकारी समितियों में 7,056 गोदाम का निर्माण पूरा हो चुका है। जिससे 15.67 लाख मीट्रिक टन भंडारण की क्षमता विकसित की गई है। इसके साथ ही 2023-24 में 169 करोड़ की लागत से 325 गोदाम निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जबकि वर्ष 2024-25 में 147 करोड़ की लागत से 259 गोदाम बनवाए जा रहे हैं।

आगामी वित्तीय वर्ष की योजनाएं

सहकारिता विभाग प्रदेश के सभी 38 जिलों के 534 प्रखंडों में प्राथमिक सब्जी सहकारी समिति का गठन कर संघ से जोड़ने की तैयारी कर रही है। कुल 09 संघों का गठन कर योजना का विस्तार पूरे राज्य में किया जाएगा। राज्य में सुधा के तर्ज पर विभिन्न प्रखंडों में वैजफेड एवं कॉम्फेड के सहयोग से तरकारी (सब्जी) आउटलेट खोला जाएगा।

सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि राज्य में ज्यादा प्याज उत्पादन करने वाले प्रखंडों को चिन्हित कर इसके भंडारण के लिए गोदाम का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि राज्य सब्जी उत्पादन करने वाले किसान दूसरे राज्य में सब्जी बेच सकें इसके लिए जिला स्तर पर हब मदर वेयर हाउस का निर्माण कराया जाएगा। ताकि सब्जियों का सही भंडारण कर इसे राज्य से बाहर निर्यात किया जा सके।

मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि सरकार अच्छे कार्य करने वाले पैक्सों को राज्य स्तर पर पुरस्कृत करेगी। इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 15 लाख, द्वितीय पुरस्कार-10 लाख रुपये एवं तृतीय पुरस्कार-7 लाख रुपये दिये जायेंगे। जबकि जिला स्तर पर प्रथम पुरस्कार-5 लाख, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख एवं तृतीय पुरस्कार 2 लाख रुपये दिये जायेंगे। वर्ष 2024-25 में सर्वश्रेष्ठ पैक्सों को जल्द ही पुरस्कृत किए जायेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गोविंद चौधरी