जम्मू, 8 अगस्त (हि.स.)। अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर विभाग, नम्रता डोगरा ने सर्कल डी-जम्मू के करदाताओं के साथ ‘डीलर मीट’ की अध्यक्षता की और वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही की वित्तीय स्थिति की समीक्षा की। बैठक के दौरान उन्होंने शेष तीन तिमाहियों के दौरान राजस्व तर्क के लिए एक रणनीति तैयार करने पर भी विचार-विमर्श किया। बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त आयुक्त ने 100 प्रतिषत रिटर्न दाखिल करने के अनुपालन पर जोर दिया। उन्होंने डीलरों से अंतिम तिथि से पहले रिटर्न दाखिल करने का आग्रह किया।

जम्मू शहर के डीलरों की समर्पण और ईमानदारी की सराहना करते हुए अतिरिक्त आयुक्त एसटीडी ने कहा कि जम्मू शहर के करदाता पारंपरिक रूप से आज्ञाकारी रहे हैं और समय पर अपने संबंधित कर दाखिल करते हैं जो भविष्य में भी अपेक्षित है। नम्रता डोगरा ने 100 प्रतिषत रिटर्न अनुपालन और सभी अवरुद्ध भुगतानों को साफ करने पर जोर दिया। उन्होंने व्यवसाय प्रतिनिधियों को संबंधित राज्य कर अधिकारियों के साथ अपनी शिकायतें खुलकर साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

विश्लेषण पर प्रकाश डालते हुए अतिरिक्त आयुक्त एसटीडी ने करदाताओं को बताया कि विभाग ने इनपुट टैक्स क्रेडिट का गलत तरीके से लाभ उठाने या फर्जी आईटीसी दावों का चलन देखा है जो माल और सेवा कर अधिकारियों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण बनकर उभरा है। नम्रता डोगरा ने कहा हमने देखा है कि कुछ खाद्य विक्रेता, रेस्तरां, होटल व्यवसायी और अन्य व्यापारी अपने वास्तविक टर्नओवर को छिपाने, दबी हुई बिक्री दिखाने और कर चालान जारी करने से बचने के लिए कई यूपीआई खातों के माध्यम से भुगतान प्राप्त कर रहे हैं। इस तरह की प्रवृत्ति विभाग के संज्ञान में है और जल्द ही इन उल्लंघनों की जाँच के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

अतिरिक्त आयुक्त ने कहा कि कुछ लोग फर्जी लेनदेन करके या झूठे चालान बनाकर गलत तरीके से फर्जी क्रेडिट का दावा करने के लिए आईटीसी का उपयोग करते हैं जिससे न केवल राजस्व की हानि होती है बल्कि ईमानदार करदाताओं को भी भारी नुकसान होता है। उन्होंने व्यवसाय समुदाय से आईटीसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रशासन के साथ हाथ मिलाने का आग्रह किया।

अतिरिक्त आयुक्त ने करदाताओं से अपने स्टॉक की स्थिति बनाए रखने का भी आग्रह किया और एसटीओ को स्टॉक में गड़बड़ी की स्थिति में लगातार निरीक्षण करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभाग ने देखा है कि कई महत्वपूर्ण संचार संभावित डीलरों तक नहीं पहुंचते हैं जिसके कारण विभाग और करदाताओं को नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा मैंने कई मामलों पर गौर किया है जहां डीलर को गैर-अनुपालन या हमारे द्वारा जारी किए गए डिमांड नोटिस के बारे में पता नहीं होता है क्योंकि उनका अपना फोन नंबर विभाग के साथ पंजीकृत नहीं है इसलिए मैं आप सभी से व्यक्तिगत ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ जीएसटी पंजीकृत करने का आग्रह करती हूं ताकि समय पर सूचना और प्रभावी संचार प्राप्त हो सके।‘‘

यह बैठक आयुक्त राज्य कर जम्मू और कश्मीर, पी. के. भट्ट की पहल ‘अपने डीलर को जानें‘ के तहत शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य करदाताओं के साथ उनके व्यापार संबंधी शिकायतों और कमियों को जानने के लिए सर्किल स्तर के अधिकारियों के संचार को बढ़ाना था। बैठक करदाताओं से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और करदाताओं के बीच रोकथाम पैदा करने के उद्देश्य से गैर-अनुपालन और कर चोरी के परिणामों के बारे में उन्हें जागरूक करने के लिए महत्वपूर्ण थी। इससे पहले राज्य कर अधिकारी, सर्किल-डी नोरीन चौधरी ने बैठक के एजेंडे के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी और डीलरों का परिचय कराया जिसमें ऑटोमोबाइल, खाद्य तेल, सूखे मेवे और मसाले व्यापारी, तंबाकू और सिगरेट डीलर, किराना, सीमेंट डीलर आदि जैसे कई ट्रेडों के डीलर शामिल हैं।

क्षेत्रवार व्यापार और कर स्थिति का आकलन करने के लिए व्यवसाय के प्रत्येक प्रतिनिधि के साथ एक-एक करके चर्चा की गई। गैर-अनुपालन करने वाले डीलरों को अपने आईटीसी के रिवर्सल को साफ करने और बेमेल को सुधारने के लिए मौके पर निर्देश भी जारी किए गए। राजस्व तर्क की रणनीति पर भी चर्चा हुई, जिसमें कुछ क्षेत्रों के लिए कर स्लैब में बदलाव पर सुझाव प्राप्त हुए जिन्हें संबंधित तिमाहियों को आगे बढ़ाने के लिए लिया गया।

बैठक में राज्य कर अधिकारी सर्किल-डी नोरीन चौधरी, राज्य कर अधिकारी कार्यालय अतिरिक्त आयुक्त राज्य कर जम्मू, संदीप कौर और ऑटोमोबाइल, कार्य अनुबंध, बिल्डर्स, तेल, पेंट और वार्निशिंग, सेवा क्षेत्र, कंसल्टेंसी और खुदरा क्षेत्र जैसे व्यापार में काम करने वाले करदाताओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा / बलवान सिंह