देहरादून, 29 अगस्त (हि.स.)। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान से शिष्टाचार भेंट की। मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री से केंद्रांश के लंबित देयकों को अवमुक्त करने का अनुरोध किया।

मंत्री जोशी ने केंद्रीय मंत्री पासवान को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से पीएमएफएमई योजनान्तर्गत वित्त वर्ष 2024-25 तक उत्तराखंड राज्य में 1591 इकाई स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनान्तर्गत लगभग 52 करोड़ के निवेश से 707 सूक्ष्म खाद्य उद्यमों के ऋण स्वीकृत हो चुके हैं। इन इकाइयों से लगभग 3000 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है। पीएमएफएमई योजनान्तर्गत प्रमोशन गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए डीआरपी के लंबित देयकों का यथाशीघ्र भुगतान के लिए पोर्टल पर आ रही समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है।

जोशी ने केंद्रीय मंत्री से पीएमएफएमई योजनान्तर्गत प्रमोशन गतिविधियों के क्रियान्वयन एवं डीआरपी के लंबित देयकों के भुगतान के लिए केंद्र से शतप्रतिशत केंद्रांश की धनराशि शीघ्र अवमुक्त कराने का अनुरोध किया ताकि योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्यों की शतप्रतिशत पूर्ति सम्भव हो सके। इस पर पासवान ने सकारात्मक आश्वासन देते शीघ्र मामले में कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

इस दौरान जोशी ने पासवान को उत्तराखंड के जैविक उत्पादों से निर्मित किट और रेशम से निर्मित शॉल भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को उत्तराखंड का दौरा करने और नवनिर्मित पीएमएफएमई स्टोर के लोकार्पण का अनुरोध किया।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार