मीरजापुर, 1 सितंबर (हि.स.)। जिला कारागार में निरूद्ध गरीब व निर्धन बंदियों की जमानत राशि तथा जुर्माना अदा न कर पाने की समस्या को लेकर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सोमेन बर्मा ने संयुक्त रूप से की।

अधिकारियों ने ऐसे बंदियों की सूची पर विस्तृत चर्चा की, जो केवल आर्थिक अभाव के कारण जेल में बंद हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि किसी भी निर्धन बंदी को केवल इसलिए जेल में न रहना पड़े कि वह जमानत राशि या जुर्माना भरने में असमर्थ हैं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसे प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कर शीघ्र निस्तारित कराया जाए।

एसएसपी सोमेन बर्मा ने कहा कि समाज के सहयोग से भी इस दिशा में पहल की जा सकती है। उन्होंने अधिवक्ताओं, सामाजिक संस्थाओं व जनप्रतिनिधियों से अपील की कि निर्धन बंदियों को न्याय दिलाने में सहयोग करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि इस प्रक्रिया में कोई भी गलत लाभ न उठा सके।

बैठक में तय हुआ कि संबंधित विभाग ऐसे बंदियों का ब्याेरा तैयार कर समिति को सौंपेंगे, जिसके आधार पर आर्थिक सहायता, सरकारी योजनाओं अथवा दानदाताओं के सहयोग से राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए जनपद स्तर पर एक समर्पित कोष स्थापित करने की संभावना पर भी चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने कारागार प्रशासन को निर्देश दिया कि सभी ऐसे मामलों का अद्यतन विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि अगली बैठक में ठोस निर्णय लेकर बंदियों को शीघ्र राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि शासन स्तर से जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए हर पात्र बंदी को इसका लाभ दिलाया जाएगा।

इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी, कारागार अधीक्षक, समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि तथा अन्य समिति सदस्य मौजूद रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / गिरजा शंकर मिश्रा