बाढ़ सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगभग 120 करोड़ रुपये की स्वीकृति

मुख्यमंत्री ने बाढ़ सुरक्षा कार्यों के लिए विस्तृत योजना बनाने की सिफारिश की
चंडीगढ़ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज बाढ़ से बचाव के लिए पंजाब भर में मास्टर प्लान के प्रभावी क्रियान्वयन और विस्तृत योजना की आवश्यकता पर बल दिया।बाढ़ बचाव कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए अपने सरकारी आवास पर आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मास्टर प्लान से न केवल फंड का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि बाढ़ पीड़ितों को फसल नुकसान और संपत्ति के नुकसान के मुआवजे पर खर्च होने वाले करोड़ों रुपये की बचत भी होगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि ड्रेनों और नदियों के प्रबंधन की योजना सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के साथ सीधे समन्वय में तैयार की जानी चाहिए। इससे नियमित सफाई और बाढ़ बचाव ढांचे को मजबूत करना सुनिश्चित होगा। भगवंत मान ने कहा कि ये प्रबंध मानसून के दौरान बाढ़ से होने वाली तबाही से राज्य के लोगों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मास्टर प्लान के आधार पर एक व्यापक खाका तैयार करने के निर्देश दिए, जिससे बरसात से ठीक पहले बाढ़ से बचाव के कामों को पारंपरिक तरीके से करने के बजाय व्यवस्थित तरीके से लागू किया जा सके। उन्होंने इन प्रयासों को नियमित आधार पर जारी रखने के लिए वार्षिक बजट में विशेष आवंटन करने के महत्व पर भी जोर दिया। इसके अलावा, भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को सिंचाई विभाग के ड्रेनेज और नहर दोनों विंगों में प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान करते हुए मुख्य इंजीनियरों के परामर्श से एक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के सभी 22 जिलों में बाढ़ सुरक्षा कार्यों और नालों की सफाई के लिए करीब 120 करोड़ रुपए मंजूर किए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों को निर्देश दिए कि वे मानसून आने से पहले इन प्रोजेक्टों को पूरा करें और इनके पूरा होने की समय सीमा 30 जून तय की। भगवंत सिंह मान ने स्पष्ट किया कि इन कार्यों को पूरा करने में लापरवाही बरतने के लिए सिंचाई विभाग का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि इन फंडों का प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तथा प्रत्येक जिले में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को पिछले साल बाढ़ से प्रभावित हुए नए क्षेत्रों, खासकर सड़क निर्माण के कारण बाधित क्षेत्रों का गहन निरीक्षण करने तथा समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मानसून के दौरान बाढ़ को रोकना तथा यह सुनिश्चित करना कि राज्य का कोई भी हिस्सा प्रभावित न हो, सर्वोच्च प्राथमिकता है।इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियान और बरिंदर गोयल, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

   

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