इटानगर, 5 मई (हि.स.)। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सोमवार को अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की घोषणा की, जिससे मौजूदा दर 1 जनवरी, 2025 से मूल वेतन और पेंशन के 53 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गई।

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि संशोधित दरों से राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों, राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं (एआईएस) के अधिकारियों और अरुणाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्ति पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा।

संशोधन का कुल वित्तीय निहितार्थ 14 महीनों के लिए 73.22 करोड़ रुपये अनुमानित किया गया है, जिसका मासिक प्रभाव 5.23 करोड़ रुपये है। जनवरी से अप्रैल, 2025 तक की चार महीने की अवधि के लिए, सरकार पर 20.92 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें डीए के लिए 20.80 करोड़ रुपये और डीआर के लिए 0.12 करोड़ रुपये शामिल हैं।

बयान में कहा गया है कि इस अवधि के लिए बकाया राशि नकद में वितरित की जाएगी, जबकि संशोधित दरें मई, 2025 से शुरू होने वाले मासिक वेतन और पेंशन बिलों में दिखाई देंगी।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सरकारी कर्मचारियों को बधाई दी और कहा कि यह निर्णय राज्य सरकार की अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करना है। उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि कर्मचारी अधिक ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करके इस कदम का प्रतिदान करेंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / तागू निन्गी