गुवाहाटी, 10 मार्च (हि.स.)। असम की वित्त मंत्री अजंता नेओग ने असम का बजट पेश करते हुए आज सरकारी कर्मचारियों, किसानों और चाय बागानों के श्रमिकों के उत्थान के लिए कई कल्याणकारी उपायों की घोषणा की है।

राज्य द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के लाभों को नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत विस्तारित किए जाने से लगभग 2.8 लाख सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।

अक्टूबर से, राशन कार्ड धारकों को हर महीने एक-एक किलो दाल, चीनी और नमक मिलेगा, जिसमें उचित मूल्य की दुकान के कमीशन के लिए 370 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं।

342 करोड़ रुपये के आवंटन से 6.8 लाख चाय बागान श्रमिकों, दोनों आकस्मिक और स्थायी, को एकमुश्त 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

वाणिज्यिक बैंकों से वेतन पाने वाले संविदा और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को शून्य-लागत दुर्घटना और मृत्यु बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा।

विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले उभरते लेखकों को एकमुश्त सहायता के रूप में 25,000 रुपये मिलेंगे। इसके अतिरिक्त, सरकारी कर्मचारियों को किताबें खरीदने के लिए 1,000 रुपये दिए जाएंगे, जिससे पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा।

धान (250 रुपये/क्विंटल), मक्का (250 रुपये/क्विंटल) और सरसों (500 रुपये/क्विंटल) के लिए वित्तीय सहायता का उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना है।

डिब्रूगढ़ में नए विधानसभा भवन और एमएलए हॉस्टल के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने के साथ ही डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी बनाने का सरकार ने शंखनाद कर दिया है।

यह बजट असम के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूत करता है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में समावेशी विकास सुनिश्चित होता है।

हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश