गुवाहाटी, 27 जनवरी (हि.स.)। गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर असम सरकार ने कुछ श्रेणियों के कैदियों की सजा में छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट असम और अन्य राज्यों की जेलों में बंद उन कैदियों को दी जाएगी, जिनकी सजा अदालत (कोर्ट मार्शल को छोड़कर) ने निर्धारित की है।

असम सरकार के गृह एवं राजनीतिक विभाग द्वारा आज जारी एक अधिसूचना में बताया गया है कि राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 473(1) के तहत यह आदेश जारी किया। यह सजा में छूट उन कैदियों को दी जाएगी, जो श्रेणियों में आते हैं: एक वर्ष से अधिक की सजा वाले कैदियों को 30 दिन की छूट। छह महीने से एक वर्ष तक की सजा वाले कैदियों को 15 दिन की छूट। तीन से छह महीने तक की सजा वाले कैदियों को 10 दिन की छूट। एक से तीन महीने तक की सजा वाले कैदियों को 5 दिन की छूट।

हालांकि, यह छूट निम्न श्रेणियों के कैदियों पर लागू नहीं होगी जो जुर्माने के बदले साधारण कारावास की सजा काट रहे हैं। विदेशी नागरिक हैं।

भ्रष्टाचार, राष्ट्रविरोधी गतिविधियां, एनडीपीएस एक्ट, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के दोषी हैं। यह आदेश 26 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा।