गांधीनगर, 12 मार्च (हि.स.)। कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि गुजरात ने देश में पहली बार किसानों को स्मार्ट फोन खरीदने के लिए सहायता देने की योजना शुरू की है। इससे किसानों को मौसम-वर्षा का पूर्वानुमान, संभावित रोग-कीट संक्रमण और उसके नियंत्रण,

नवीनतम खेती के तरीकों और सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। पिछले दो वर्षों में खेड़ा जिले के 2,246 किसान लाभार्थियों को 100 लाख रुपये से अधिक की सहायता वितरित की जा चुकी है।

राज्य के कृषि मंत्री राघवजी पटेल बुधवार काे विधानसभा में बुधवार को सरकार की याेजनाओं की जानकारी दे रहे थे। कृषि मंत्री पटेल ने कहा कि यह योजना इस इरादे से लागू की गई है कि गुजरात के किसानों को फोन के माध्यम से मौसम-वर्षा का पूर्वानुमान, संभावित रोग-कीट संक्रमण और उसके नियंत्रण, किसानों के लिए उपयोगी प्रकाशन, नवीनतम खेती के तरीकों और सरकार की कृषि योजनाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में गुजरात के किसान मोबाइल एप्लिकेशन पर पंजीकरण कर सकेंगे और जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से अपने खेत को चिह्नित कर सकेंगे। सैटेलाइट इमेज प्रोसेसिंग के जरिए किसानों को पूरे सीजन में खेत में लगी फसलों की सेहत का ब्योरा मिलेगा। किसान की फसलों की बुआई से लेकर कटाई तक की कृषि पद्धतियां भी मोबाइल ऐप पर देखी जा सकती हैं। इसके जरिए किसान संबंधित कृषि कार्यों को अच्छी तरह से क्रियान्वित करने में सक्षम होगा और वे समय पर उपाय करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं।

सदन में एक अन्य सवाल के जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि वर्षों से कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक व्यवसाय रहे हैं। समय के साथ दूध की बढ़ती मांग और इसकी बिक्री से होने वाले आर्थिक लाभ के कारण आज पशुपालन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में उभरा है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को पशुपालन व्यवसाय से अधिकतम आय प्राप्त हो, इसके लिए गुजरात सरकार ने वर्ष 2018-19 से 12 दूध देने वाले पशु डेयरी फार्मों की स्थापना के लिए सहायता योजना लागू की। इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान गिर सोमनाथ जिले के 39 पशुपालकों को कुल 42.19 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की गई।

उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत 12 दुधारू गायों की खरीद के लिए प्राप्त बैंक ऋण पर पांच साल के लिए ब्याज सब्सिडी, डेयरी फार्म स्थापना के पहले तीन वर्षों के पशु बीमा के प्रीमियम राशि पर सहायता, पशु शेड के निर्माण पर सब्सिडी, इलेक्ट्रिक चाफकटर, दूध देने वाली मशीन और फॉगर सिस्टम की खरीद पर सहायता दी जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / बिनोद पाण्डेय