जयपुर, 3 फ़रवरी (हि.स.)। राज्य सरकार ऑक्शन खानों को जल्द से जल्द परिचालन में लाने को लेकर गंभीर है। ऑक्शन माइंस को पर्यावरण स्वीकृति के कार्य में आने वाली बाधाओं को दूर कर जल्द से इसकी औपचारिकताएं पूरी करावाने के लिए सोमवार को स्टेट एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट कमेटी के चेयरमैन मुनीश गर्ग और प्रमुख शासन सचिव, माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त के बीच पर्यावरण भवन में विस्तार से चर्चा हुई।

टी. रविकान्त ने बताया कि राज्य सरकार ऑक्शन माइंस को जल्द से जल्द क्रियाशील करने पर फोकस कर रही है और इसके लिए माइंसधारकों को सहयोग, मार्गदर्शन और समन्वय के लिए राज्य सरकार द्वारा पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल का गठन किया है।

उन्होंने आग्रह किया कि पर्यावरण स्वीकृतियों के मेजर व माइनर मिनरल्स व बजरी सहित अन्य लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए सुनवाई सहित अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को तय समय सीमा में पूरा करवाया जाए ताकि ऑक्शन माइंस को पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के बाद की अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा कराकर उन खानों में खनन कार्य आरंभ करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि इससे अवैध खनन गतिविधियां रुक सकेगी, वहीं खनन कार्य आरंभ होने से उत्पादन, निवेश, रोजगार और रेवेन्यू प्राप्त होने लगेगी।

स्टेट एन्वायरमेंट इंपेक्ट एसेसमेंट कमेटी एसईआईएए के चेयरमेन मुनीश गर्ग ने कहा कि पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्राप्त प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण के लिए कमेटी गंभीर है। अब चार स्टेट लेबल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर प्रस्ताव भेजे जा रहे हैं। उन्होंने पर्यावरण स्वीकृति के कार्य में और अधिक तेजी लाने का विश्वास दिलाया।

बैठक में पोस्ट ऑक्शन फेसिलिटेशन सेल के प्रभारी एसएमई विजिलेंस जयपुर प्रताप मीणा ने पर्यावरण स्वीकृति के लिए प्रस्तावित प्रस्तावों की विस्तार से जानकारी दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित