लखनऊ, 18 जून (हि.स.)। भारतीय मजदूर संघ लखनऊ जिला इकाई की ओर से गुरूवार को विभिन्न विभागों में तैनात संविदा एवं आउटसोर्स कर्मियों, आंगनबाड़ी, आशा, सफाई, परिवहन, बैंक, ग्रामीण बैंक, बीमा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन विद्युत, सिंचाई तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर 30 सूत्रीय मांग-पत्र मुख्यमंत्री के नाम से जिलाधिकारी कार्यालय में दिया गया।

ज्ञापन में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक असुरक्षा, संविदा एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था में व्याप्त शोषण तथा कर्मचारियों की वर्षों से लंबित समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से श्रमिकों एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु त्वरित, प्रभावी एवं संवेदनशील कदम उठाने का आग्रह किया। मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली, संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सामाजिक सुरक्षा एवं सम्मानजनक मानदेय प्रदान करना तथा विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करना हमारी प्रमुख मांगें हैं।

इसके अतिरिक्त 108 एवं 102 एम्बुलेंस कर्मियों की समस्याओं का समाधान, ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज, पत्रकारों के लिए सुरक्षा एवं कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन तथा EPS-95 पेंशनधारकों की लंबित मांगों के शीघ्र निस्तारण की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई।

भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट किया कि यदि श्रमिकों एवं कर्मचारियों की इन न्यायोचित एवं जनहितकारी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो संगठन लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण माध्यमों से व्यापक जन-जागरण एवं आंदोलन चलाने के लिए बाध्य होगा।

इस अवसर पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सिंह, जिला मंत्री रिंकू राय विशेष रूप से उपस्थित रहे।