शिमला, 13 अगस्त (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि राज्य सरकार रेल परियोजनाओं को लेकर केंद्र सरकार को हर स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है और अब केंद्र की जिम्मेदारी है कि वह इन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा करे। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को तथ्यहीन और भ्रामक बताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के विकास में जुटी है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल की रेल परियोजनाएं भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी, चंडीगढ़-बद्दी और नंगल-तलवाड़ा—राज्य के आर्थिक, सामाजिक और सामरिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं में न केवल वित्तीय सहयोग दे रही है, बल्कि भूमि अधिग्रहण और प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी समय पर पूरी कर रही है।

भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेल लाइन के लिए राज्य सरकार अब तक 847 करोड़ रुपये दे चुकी है। परियोजना की लागत 6.45 गुना बढ़कर 6753.42 करोड़ रुपये हो गई है, जिसमें से राज्य का हिस्सा अब 2583.01 करोड़ रुपये हो गया है। यह परियोजना दिसंबर 2027 तक बिलासपुर तक पूरी होने की उम्मीद है।

चंडीगढ़-बद्दी रेल परियोजना, जिसकी लागत 1540 करोड़ रुपये है, में भी राज्य ने 223.75 करोड़ रुपये का अंशदान दिया है। इसका कार्य अप्रैल 2026 तक पूरा होना है।

नंगल-तलवाड़ा रेल परियोजना का अधिकांश कार्य पूरा हो चुका है और यातायात के लिए चालू भी कर दिया गया है। इसकी पूरी लागत केंद्र सरकार वहन कर रही है।

मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र से मांग की कि हिमाचल की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए निर्माणाधीन परियोजनाओं की पूरी लागत वहन की जाए।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / सुनील शुक्ला