नई दिल्ली, 19 मार्च (हि.स.)। केन्द्र सरकार ने कम मूल्य के ‘भीम-यूपीआई’ लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए छोटे व्यापारियों को कम मूल्य के लेन-देन पर प्रोत्साहन देने की योजना बनाई है। इसके तहत 2000 रुपये से कम मूल्य के यूपीआई-लेनदेन पर छोटे व्यापारियों को लेन-देन का 0.15 प्रतिशत प्रोत्साहन मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई।

बैठक में किए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस वित्त वर्ष में इस प्रोत्साहन के लिए 1500 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया है। व्यापारियों को दिए जाने वाले लेनदेन की योजना के तहत दो श्रेणियां बनाई गई हैं। छोटे व्यापारियों को जहां एमडीआर के अलावा 2 हजार तक के लेनदेन में प्रोत्साहन भी मिलेगा वहीं बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों को 2 हजार से अधिक के लेनदेन पर एमडीआर शून्य रहेगा। एमडीआर सेवा प्रदाता की ओर से प्रत्येक लेनदेन पर व्यापारियों को भुगतान के लिए लगाया जाने वाला शुल्क होता है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भीम-यूपीआई प्लेटफार्म को बढ़ावा देना है। साथ ही वित्त वर्ष के दौरान 20 हजार करोड़ के लेनदेन का लक्ष्य हासिल करना है। एक तेज और सुरक्षित डिजिटल लेनदेन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। यूपीआई खासकर ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में टायर-3 से टायर-6 शहरों तक पहुंच गया है।

उल्लेखनीय है कि जनवरी 2020 के बाद से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एमडीआर को विभिन्न संशोधनों के माध्यम से रुपे डेबिट कार्ड और भीम-यूपीआई लेनदेन के लिए शून्य रखा गया था। यूपीआई व्यक्ति से व्यापारी लेनदेन के लिए लेनदेन मूल्य का 0.30 प्रतिशत तक एमडीआर लागू होता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा