नई दिल्ली, 25 नवंबर (हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसमें पैन कार्ड 2.0, भारतीय रेलवे में 7,927 करोड़ रुपये की लागत से 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं और अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 240 मेगावाट की हीओ जलविद्युत परियोजना को मंजूरी देना शामिल है।

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। फैसले इस प्रकार हैं-

-कैबिनेट ने आयकर विभाग की पैन 2.0 परियोजना को मंजूरी दी, जिससे करदाता पंजीकरण सेवाओं में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन संभव होगा।

-कैबिनेट ने विकसित भारत की दिशा में एक कदम के रूप में एआईएम 2.0 को मंजूरी दी जिसका उद्देश्य भारत के पहले से ही जीवंत नवाचार और उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र को विस्तारित, मजबूत और गहरा करना है; योजना को 31 मार्च, 2028 तक की अवधि के लिए 2,750 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।

-कैबिनेट ने भारतीय रेलवे में 7,927 करोड़ रुपये की लागत से 3 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी, ताकि कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके, यात्रा को आसान बनाया जा सके, लॉजिस्टिक्स लागत को कम किया जा सके, तेल आयात को कम किया जा सके और CO2 उत्सर्जन को कम किया जा सके।

-मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश के शि योमी जिले में 240 मेगावाट की हीओ जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसका परिव्यय 1939 करोड़ रुपये होगा और पूरा होने की अवधि 50 महीने होगी।

-कैबिनेट ने एक राष्ट्र एक सदस्यता को मंजूरी दी, जो एक सरल, उपयोगकर्ता के अनुकूल और पूरी तरह से डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से विद्वानों के शोध लेखों और जर्नल प्रकाशन तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना है।

-कैबिनेट ने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वतंत्र केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में 2481 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने को मंजूरी दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा