केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारियों का हल्ला बोल: बैंकों और बीमा कार्यालयों पर प्रदर्शन

केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ केंद्रीय कर्मचारियों का हल्ला बोल: बैंकों और बीमा कार्यालयों पर प्रदर्शन

अजमेर, 9 जुलाई (हि.स.)। केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मंगलवार को अजमेर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के बैनर तले जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। कचहरी रोड स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) कार्यालय के बाहर हुए प्रदर्शन में नारेबाजी, सभा और जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया।

हड़ताल के कारण बैंकिंग और बीमा सेवाएं पूरी तरह ठप रहीं। कई कार्यालयों में कामकाज ठप होने से करोड़ों रुपये का कारोबार प्रभावित हुआ। प्रदर्शन का नेतृत्व संयुक्त श्रमिक समन्वय समिति के मोहन चेलानी, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लाइज यूनियन के सचिव रवि वर्मा और एलआईसी यूनियन के मंडल सचिव तेज सिंह ने किया।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से निम्नलिखित 17 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध जताया: श्रम विरोधी लेबर कोड समाप्त करने, 26,000 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, समान कार्य का समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, संविदा कर्मचारियों के लिए स्थायित्व, निजीकरण पर रोक आदि।

इस देशव्यापी हड़ताल में 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों के साथ-साथ सैकड़ों स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों ने हिस्सा लिया। राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लाइज यूनियन के सचिव रवि वर्मा ने बताया कि ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लाइज फेडरेशन जैसे प्रमुख संगठनों ने इस हड़ताल को समर्थन दिया।

इन विभागों में कामकाज रहा बंद: बैंकिंग एवं बीमा सामान्य बीमा, बीएसएनएल, आयकर विभाग डाक विभाग रक्षा क्षेत्र कोयला, खदान, खेत-खलिहान आशा, आंगनवाड़ी, उषा कार्यकर्ता निर्माण श्रमिक और अन्य सार्वजनिक उपक्रम

हिन्दुस्थान समाचार / संतोष

   

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