जम्मू, 2 अगस्त (हि.स.)। जम्मू-कश्मीर केवीआईबी की अध्यक्ष डॉ. हिना शफी भट्ट ने नागरिक सचिवालय में जम्मू-कश्मीर केवीआईबी की 106वीं निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त सचिव विक्रमजीत सिंह, रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ जम्मू एवं कश्मीर, महानिदेशक कोड, निदेशक आई एवं सी जम्मू, मिशन निदेशक राष्ट्रीय आजीविका मिशन, निदेशक आई एंड सी कश्मीर और सचिव/सीईओ केवीआईबी तथा बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के दौरान जम्मू-कश्मीर केवीआईबी के प्रदर्शन की समीक्षा की गई और बताया गया कि बोर्ड ने लगातार प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एजेंसियों में स्थान बनाया है और राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा अर्जित की है। बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मार्जिन मनी रू. केवीआईबी द्वारा 8401 इकाइयों की स्थापना के लिए 166.62 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं जिससे पीएमईजीपी और जेकेआरईजीपी के तहत 65376 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। विशेष रूप से बोर्ड ने अपने भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों को 654 प्रतिषत और 385 प्रतिषत से अधिक कर लिया है जिसे बोर्ड के पहले निदेशकों द्वारा सराहना के साथ नोट किया गया था।

बोर्ड को सूचित किया गया कि पारंपरिक उद्योगों के पुनर्जनन के लिए निधि योजना के तहत 19.66 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के साथ 8 क्लस्टर एमएसएमई मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से अनंतनाग और बडगाम में हस्तशिल्प गतिविधि के तहत दो समूहों का उद्घाटन जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल द्वारा किया गया था। आगे बताया गया कि मधुमक्खी पालन और हस्तशिल्प गतिविधियों के तहत बाकी क्लस्टर कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

रोजगार सृजन कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन में जम्मू-कश्मीर केवीआईबी के प्रयासों और भूमिका की सराहना करते हुए डॉ. हिना शफी ने सभी संबंधित लोगों से योजनाओं के लाभ इच्छुक उद्यमियों और लक्षित समूहों तक पहुंचना सुनिश्चित करने के लिए अपने प्रयासों को तेज करने का आग्रह किया। उन्होंने लाभार्थियों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय स्तर के अधिकारियों को जिला प्रशासन, वित्तीय संस्थानों और पंचायती राज संस्थानों के साथ मिलकर सहयोग करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

डॉ. हिना शफी ने जम्मू-कश्मीर केवीआईबी द्वारा कार्यान्वित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता फैलाने के महत्व को भी रेखांकित किया। उन्होंने सचिव/सीईओ केवीआईबी को चालू वित्तीय वर्ष में बोर्ड द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रमों का एक विस्तृत कैलेंडर विकसित करने की सलाह दी।

आयुक्त सचिव आईएंडसी ने पीएमईजीपी और पीएमईजीपी जैसी रोजगार सृजन योजनाओं को लागू करने में असाधारण प्रदर्शन के लिए जम्मू-कश्मीर केवीआईबी की सराहना की। हालाँकि उन्होंने संबंधित अधिकारियों को बैंक अस्वीकृति की घटनाओं को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया यह सुनिश्चित करते हुए कि मामले केवल वास्तविक कारणों से खारिज किए जाएं। उन्होंने बोर्ड से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि योजना का लाभ प्रभावी ढंग से लक्ष्य समूह तक पहुंचे।

उद्योग और वाणिज्य आयुक्त सचिव ने शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि सरकार ने इस दिशा में कई कदम उठाए हैं। इससे पहले बीओडी ने प्रशासनिक विभाग को प्रस्तुत करने के लिए जम्मू-कश्मीर केवीआईबी के पुनर्गठित कर्मचारी शक्ति प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। बताया गया कि पुनर्गठन वास्तविक आवश्यकताओं और कार्य की प्रकृति और मात्रा पर आधारित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार / राहुल शर्मा / बलवान सिंह