जम्मू, 22 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई जम्मू-कश्मीर कैबिनेट की बैठक में विधानसभा सत्र में दिए गए उपराज्यपाल के भाषण को मंजूरी दी गई और मंत्रियों को बेरोजगारी से निपटने के लिए अपने-अपने विभागों में काम शुरू करने का निर्देश दिया गया।

जम्मू-कश्मीर पर्यटन मंत्री जावेद राणा ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और इसे एक गंभीर मुद्दा बताया जिस पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को बेरोजगारी से निपटने के लिए अपने-अपने विभागों में कदम उठाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि हम चुनाव घोषणापत्र में किए गए सभी वादों को पूरा करेंगे। हमारी सरकार को कार्यभार संभाले हुए अभी एक महीना ही हुआ है। अगले दो महीनों में हम स्पष्ट प्रगति सुनिश्चित करेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार की रणनीति के तहत रिक्तियों को पहले ही लोक सेवा आयोग (पीएससी) और सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) को भेजा जा चुका है और उन्होंने कहा कि इस कदम से भर्ती प्रक्रिया में तेजी आने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। इसके अलावा बैठक के दौरान नए विधानसभा परिसर के निर्माण पर भी चर्चा हुई। सरकार प्रगति और कार्यक्षमता के प्रतीक के रूप में इसके विकास में तेजी लाने की इच्छुक है।

हिन्दुस्थान समाचार / बलवान सिंह