- ऋण वितरण व अदायगियों के लक्ष्य को तत्परता से पूरा करने के निर्देश

देहरादून, 17 सितंबर (हि.स.)। राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने पेयजल सुविधाओं के विकास से संबंधित प्रस्तावों को तत्काल भेजने के लिए पेयजल विभाग को

तथा पेयजल प्रस्तावों को शीर्ष प्राथमिकता पर लेने के लिए नाबार्ड को निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी विभागों के सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को ऋण वितरण एवं अदायगी में तेजी लाने के लिए साप्ताहिक समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक में उपस्थित न होने पर विद्यालयी शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा। मुख्य सचिव ने वित्त विभाग को एक सप्ताह में धीमी गति से चल रहे सभी प्रोजेक्ट्स की समीक्षा के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागों की ओर से ऋण वितरण एवं अदायगी के साथ नाबार्ड को प्रस्ताव भेजने के दौरान प्रक्रियाओं में हो रहे विलंब का संज्ञान लेते हुए

प्रक्रियाओं के सरलीकरण व तीव्रता के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने नाबार्ड को निर्देश दिए हैं कि राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विकास के सापेक्ष किसानों की कृषि आय में बढ़ोतरी पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। उन्होंने नाबार्ड को प्रस्तावों की स्वीकृति में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में नाबार्ड की आरआईडीएफ (ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि) पर द्वितीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की।

मुख्य सचिव ने कहा कि स्वीकृत प्रस्तावों के सापेक्ष विभागों की ओर से डिस्बर्समेंट की प्रगति संतोषजनक नहीं है। सभी विभागों को इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि विभागों द्वारा वितरण और अदायगियों में आ रही समस्याओं का निवारण कर शीघ्र कार्यों को पूर्ण किया जाए।

मुख्य सचिव ने कहा कि अच्छे प्रस्ताव लगातार तैयार कर वित्त विभाग को भेजे जाने के साथ डीपीआर नाबार्ड को भी भेज दी जाए, ताकि समय पर नाबार्ड की भी संस्तुति मिल सके। उन्होंने प्रत्येक सप्ताह और पाक्षिक रूप से प्रस्तावों की लगातार मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए।

बैठक में अपर सचिव वित्त ने बताया कि उच्चाधिकार समिति द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आरआईडीएफ के तहत 1162 करोड़ के सापेक्ष 1098 करोड़ ऋण डिस्बर्समेंट का लक्ष्य है। 1098 करोड़ के डिस्बर्समेंट के लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक विभागों द्वारा मात्र 232.28 करोड़ का डिस्बर्समेंट किया गया है। राज्य में नाबार्ड के तहत ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) से 2.05 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई सुविधाओं का सृजन एवं पुनर्द्धार किया गया है। लगभग 14,766 किमी ग्रामीण सड़कों के नेटवर्क का निर्माण एवं सुधार किया गया है। 27307 मीटर ब्रिज का निर्माण हो चुका है। 23.77 लाख ग्रामीण आबादी को पेयजल सुविधा मिल चुकी है। 241 स्कूल एवं आईटीआई का निर्माण एवं पुर्नोद्धार हो चुका है। इस दौरान सचिव शैलेश बगौली, डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम, अपर सचिव सी. रविशंकर एवं नाबार्ड अधिकारी पंकज यादव, निर्मल कुमार आदि उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण