शिमला, 18 मार्च (हि.स.)। प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न हिस्सों, विशेषकर जनजातीय और दुर्गम क्षेत्रों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए एक नई युक्तिकरण नीति लागू करेगी। यह नीति जनसंख्या और भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर तैयार की जाएगी ताकि किसी भी विभाग, निगम अथवा बोर्ड में कोई पद खाली न रहे। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान दी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस नीति पर गंभीरता से काम कर रही है, जिससे राज्य में प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि कई विभागों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी बनी हुई है, जिसे दूर करने के लिए सरकार ठोस कदम उठा रही है।

जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों की कमी पर जताई चिंता

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने स्वीकार किया कि जनजातीय क्षेत्रों में अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी एक गंभीर मुद्दा है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ट्राइबल सब-कॉडर को दोबारा शुरू करने पर विचार करने का आग्रह किया, जिससे इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की नियुक्ति आसान हो सके।

मंत्री ने बताया कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न सरकारी कार्यालयों में 45 पदों पर कार्यकारी अधिकारियों के माध्यम से सेवाएं दी जा रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन पदों पर स्थायी नियुक्ति के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है।

बंदोबस्त कार्य में तेजी लाने की जरूरत

वहीं, विधायक राकेश जमवाल के एक सवाल के जवाब में मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार बंदोबस्त प्रक्रिया को तेज करने के लिए प्रयासरत है ताकि यह कार्य समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि बंदोबस्त का कार्य अत्यधिक जटिल है और इसे पूरा करने में 15-15 साल लग रहे हैं, जो चिंता का विषय है।

मंत्री ने यह भी जानकारी दी कि इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकार ने आधुनिक मशीनों का ऑर्डर दिया है, लेकिन अब तक ये मशीनें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा