श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर मार्च तक तैयार हो जाएगा

बैठक में डॉ. मनसुख मांडविया और अन्य

नई दिल्ली, 30 जनवरी (हि.स.)। श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवर इस साल मार्च तक तैयार हो जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर तीन समितियां बनाएंगे, जो परामर्श करेंगी और कल्याणकारी उपाय के लिए स्थायी मॉडल विकसित करेंगी। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने गुरुवार को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और सचिवों के साथ दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान यह जानकारी दी।

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जारी एक बयान में बताया कि केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री की अध्यीक्षता में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों और श्रम सचिवों के साथ आज समाप्त हुई दो दिवसीय कार्यशाला में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श के बाद व्यापक सामाजिक सुरक्षा के ढांचे पर आम सहमति बनी। इस अवसर पर डॉ. मांडविया ने कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के साथ-साथ भवन एवं निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक कल्याण, भारत सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है।

दो दिनों तक चले पांच सत्रों के दौरान दस से अधिक विषयों पर व्यापक चर्चा की गई और इनपुट एकत्र किए गए। इसके साथ ही पांच-पांच राज्यों की तीन समितियां गठित की गईं। कार्यशाला के दौरान हुई चर्चा के आधार पर ये समितियां विचार-विमर्श करेंगी और श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवरेज के लिए एक संपोषित मॉडल तैयार करेंगी, जिसे मार्च 2025 में प्रस्तुत किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान किए गए विचार-विमर्श और सुझावों पर गौर करते हुए अपने संबोधन के दौरान सभी हितधारकों के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई। उन्होंने जोर देकर कहा कि मंत्रालय संगठित और असंगठित श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सुधारों और पहलों को तैयार करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में पेंशन, स्वास्थ्य देखभाल, जीवन और दुर्घटना बीमा आदि देने वाले संपूर्ण और संपोषित कल्याण कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। डॉ. मांडविया की अध्यक्षता में संपन्न इस बैठक में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे, विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्री, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी कार्यशाला के दौरान उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर

   

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