उदयपुर, 7 अप्रैल (हि.स.)। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राठौड़ खुद अपनी पार्टी को पंक्चर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के पास न तो कोई स्पष्ट विजन है और न ही जनहित के मुद्दों को लेकर कोई गंभीरता।

उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में डोटासरा ने कहा, छह से आठ महीने में राठौड़ का कोई विजन नहीं दिखा, बस छतों पर भाजपा का झंडा फहरा रहे हैं। ये केवल नौटंकी करने वाले लोग हैं।

डोटासरा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे केवल दिल्ली से आने वाली पर्ची पढ़ने तक सीमित हैं। डोटासरा बोले, राज्य में ब्यूरोक्रेसी पूरी तरह हावी है, मुख्यमंत्री की कोई निर्णायक भूमिका नहीं दिखती।

ओटीएस में अधिकारियों को धमकाने का आरोप

डोटासरा ने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी और घनश्याम तिवाड़ी ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल (ओटीएस) में अधिकारियों को धमकाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने एक अनाधिकृत कमेटी बना रखी है, जबकि परिसीमन का अधिकार सरकार के पास होता है। वे मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठकें लेते हैं और मुख्यमंत्री कुछ नहीं कह पाते क्योंकि न उनके पास अनुभव है और न अधिकार।

भ्रष्टाचार व रोजगार पर सवाल

भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए डोटासरा ने कहा कि डेढ़ साल में सरकार ने जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया। संकल्प-पत्र की बात करना तो दूर, उसे याद तक नहीं करते। बेरोजगारी चरम पर है, लाखों युवा रोजगार की बाट जोह रहे हैं और सरकार केवल हजारों भर्तियां निकालकर भ्रम फैला रही है।

सीआईडी-सीबी ऑफिस पहुंचे

डोटासरा ने खेरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस सम्मेलन में भाग लेने से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के साथ उदयपुर सीआईडी-सीबी कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करवाई। दोनों नेताओं ने कोटा रेंज आईजी रवि दत्त गौड़ के खिलाफ दिए गए बयानों के संबंध में अपना पक्ष रखा। विदित हो कि दोनों ने पहले रवि दत्त को चेताते हुए कहा था कि मुख्यमंत्री और ओम बिरला भी नहीं बचा पाएंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे पड़ गए तो घुटनों के बल आ जाएंगे।

विधानसभा में मंत्रियों की असफलता: जूली

इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मंत्री विधानसभा में जवाब तक नहीं दे पा रहे। एक ही सत्र में तीन विधेयक वापस भेजने पड़े। हरियाणा-गुजरात के समकक्ष पेट्रोल के दाम करने और शिक्षा विभाग के रिक्त पद भरने जैसे वादे अधूरे हैं। सरकार को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संचालन में भी कोई रुचि नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुनीता