जयपुर, 11 मार्च (हि.स.)। विधि एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि बांसवाड़ा के नवनिर्मित न्यायालय में अधिवक्ताओं के लिए टीन शेड़ निर्मित है। बांसवाड़ा में 30 एडवोकेट चैम्बर्स बनवाने का प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय से प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के लिए प्रकरण वित्त विभाग को प्रेषित किया गया। वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं होने से एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण नहीं हो सका। उन्होंने आश्वस्त किया कि भविष्य में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर बांसवाड़ा में एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण कार्य पर राज्य सरकार गंभीरता से विचार करेगी।

विधि एवं विधिक कार्य मंत्री मंगलवार को प्रश्नकाल में इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गये पूरक प्रश्न का जवाब दे रहे थे।इससे पहले विधायक कैलाश चन्द्र मीणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र गढ़ी में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को राजस्थान उच्च न्यायालय की कमेटी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में गढ़ी में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में क्रमोन्नत करने का कोई प्रस्ताव राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजस्थान उच्च न्यायालय से भविष्य में प्रस्ताव प्राप्त होने पर तथा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में गंभीरता से विचार किया जाएगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अखिल