जम्मू। स्टेट समाचार
जिला विकास आयुक्त हरविंदर सिंह ने डीसी कार्यालय परिसर के मिनी कॉन्फ्रेंस हॉल में केंद्रीय सडक़ निधि और नाबार्ड योजनाओं के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य योजना अधिकारी, पीडब्ल्यूडी चिनाब सर्कल और हाइड्रोलिक सर्कल के अधीक्षण अभियंता, सहायक आयुक्त राजस्व, प्रभागीय वन अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी शामिल हुए। भद्रवाह और बटोत में तैनात अधिकारी अपनी-अपनी परियोजनाओं पर अपडेट देने के लिए वर्चुअली शामिल हुए।
डीडीसी ने जिले के बुनियादी ढांचे और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए चल रही परियोजनाओं में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया।
अधीक्षण अभियंताओं ने परियोजनाओं की स्थिति, चुनौतियों और प्रस्तावित समाधानों पर विस्तृत अपडेट प्रस्तुत किए। भूमि अधिग्रहण, तकनीकी मंजूरी और अंतर-विभागीय समन्वय से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें डीडीसी ने अधिकारियों को इन बाधाओं को तुरंत दूर करने का निर्देश दिया। विशेष रूप से भूमि विवाद, वन मंजूरी और सडक़ निर्माण के मुद्दों से संबंधित देरी को हल करने पर विशेष ध्यान दिया गया, जिसके लिए तहसीलदारों के साथ समन्वय अनिवार्य किया गया।

डीडीसी ने एक सप्ताह के भीतर काफी विलंबित परियोजनाओं को समाप्त करने, ब्लैकलिस्ट करने और फिर से निविदा जारी करने का भी निर्देश दिया।
समीक्षा में समुदाय-केंद्रित परियोजनाओं की प्रगति को भी शामिल किया गया, जैसे कि सडक़ संपर्क, सिंचाई सुविधाओं और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार। पीएचसी के निर्माण और इन केंद्रों तक सडक़ संपर्क पर प्रकाश डाला गया, अधिकारियों को उनके समय पर पूरा होने को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया। वन मंजूरी और भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को उठाया गया, और डीडीसी ने ऐसी चुनौतियों को हल करने के लिए पूर्ण प्रशासनिक समर्थन का आश्वासन दिया।
बैठक का समापन करते हुए, डीडीसी ने गुणवत्ता मानकों को बनाए रखने, निधि उपयोग में पारदर्शिता और विभागों के बीच जवाबदेही के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को प्रभावी निगरानी के लिए व्यापक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि प्रशासन प्रभावशाली परिणाम सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक समर्थन प्रदान करेगा।