हाथरस, 04 जुलाई (हि.स.)। उत्तर प्रदेश हाथरस, जिलाधिकारी अतुल वत्स ने शनिवार को तहसील हाथरस एवं तहसील सादाबाद के सभागारों में राजस्व अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त राजस्व एवं भूमि विवाद संबंधी शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण एवं स्थायी निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार पुनर्जीवित किए गए प्रकरणों का केवल औपचारिक निस्तारण स्वीकार्य नहीं होगा, बल्कि प्रत्येक शिकायत का स्थायी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का स्थलीय निरीक्षण कर शिकायतकर्ता एवं प्रतिपक्ष दोनों की मौके पर उपस्थिति में वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए। निरीक्षण के फोटोग्राफ एवं विस्तृत निस्तारण आख्या अनिवार्य रूप से संलग्न की जाए, ताकि की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी प्रकरण में न्यायालय में वाद दायर करने की आवश्यकता हो तो तत्काल विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता की समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि खानापूर्ति या औपचारिक कार्रवाई किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी। यदि चकरोड पर अवैध कब्जे का मामला हो तो नियमानुसार पैमाइश कराकर कब्जा हटाया जाए तथा निजी कृषि भूमि से जुड़े मामलों में आवश्यकतानुसार विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए सीमांकन कराया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एवं अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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