जम्मू। स्टेट समाचार
उपायुक्त सचिन कुमार वैश्य ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रति बूंद अधिक फसल हिस्से के तहत सामुदायिक बोर वेल्स पहल की प्रगति की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस योजना का उद्देश्य वर्षा आधारित और कंडी क्षेत्रों के साथ-साथ प्रमुख सिंचाई नहरों के अंतिम छोर पर स्थित क्षेत्रों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करना है। पूरे केंद्र शासित प्रदेश में समान जल वितरण सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रत्येक बोरवेल से लगभग 10 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होने की उम्मीद है। कृषि, बागवानी और कमान क्षेत्र विकास विभागों द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षणों से बोरवेल स्थापना के लिए संभावित स्थलों की शॉर्टलिसिं्टग हुई है। समिति ने भूजल उपलब्धता और किसानों के लिए पहुंच जैसे कारकों पर विचार करते हुए प्रस्तावित स्थानों का मूल्यांकन किया।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए, उपायुक्त वैश्य ने टिकाऊ जल प्रबंधन के महत्व और संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा “इन चुनौतीपूर्ण इलाकों में कृषि को बनाए रखने के लिए पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए वैज्ञानिक मूल्यांकन और टिकाऊ जल प्रबंधन को साथ-साथ चलना चाहिए।’’ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सिंचाई का विस्तार घटते भूजल भंडार की कीमत पर नहीं होना चाहिए। चर्चा आगे स्थापना के बाद जल वितरण तंत्र पर केंद्रित रही। सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि योजना के लाभों और इष्टतम सिंचाई प्रथाओं पर किसानों को शिक्षित करने के लिए जागरूकता पहल की गई है।
बैठक में मुख्य योजना अधिकारी उत्तम सिंह, एसई हाइड्रोलिक्स एम. ताज चौधरी, मुख्य कृषि अधिकारी विनोद कुंडल, मुख्य बागवानी अधिकारी आर.के. कोतवाल, पीओ एसएंडडब्ल्यूएम भूपिंदर गुप्ता, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी सीएडी सरोर शशि कांत शर्मा तथा कार्यकारी अभियंता ट्यूबवेल सिंचाई जम्मू अमित अबरोल भी उपस्थित थे।