धमतरी, 19 जनवरी (हि.स.)।छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां संघ के पदाधिकारियों ने 19 जनवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम डिप्टी कलेक्टर प्रीति दुर्गम को ज्ञापन सौंपा।संघ के जिलाध्यक्ष नंदकिशोर साहू और सचिव लोकेश साहू ने बताया कि संघ के संभागीय बैठकों में लिए गए निर्णयों के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आग्रह किया कि संघ की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए तत्काल आदेश जारी करें।

ये है 11 सूत्री मांगे

केंद्र के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्तमान में 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है। इसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक से महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि की जाए। केन्द्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्यप्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को भी 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदीकरण आदेश जारी किया जाए।, शिक्षक, लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन विसंगति दूर करने के लिए गठित समिति का प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक किया जाए। सभी संवर्गो के लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी किया जाए।, अनुकम्पा नियुक्ति के लिए स्वीकृत पद का 10 प्रतिशत का नियम पुनः एक बार शिथिल किया जाए।

हिन्दुस्थान समाचार / रोशन सिन्हा