मुख्यमंत्री से समस्याओं पर चर्चा करन के लिए एक सप्ताह का मांगा समय

सिरसा, 11 मार्च (हि.स.)। संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा के आह्वान पर जिले के विभिन्न किसान व मजदूर संगठनों ने सामूहिक रूप में लघुसचिवालय परिसर में धरना प्रदर्शन कर उपायुक्त को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। मंगलवार को धरने पर बैठे किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता डा. सुखदेव सिंह जम्मू ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 19 नवम्बर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतिहासिक आन्दोलन के चलते जिन कृषि कानूनों को वापिस लिया गया था, उन्हीं कानूनों को राज्य सरकारों से लागू करवाने के लिए केन्द्र सरकार ने मंडी व्यापार प्रोग्राम फ्रेमवर्क का मसौदा तैयार करके भेजा है। पंजाब व केरल सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके उसे रद्द कर दिया है, हरियाणा सरकार भी उपरोक्त मसौदे को विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके रद्द करे। इस मांग को मुख्य रूप से व अन्य जनहितकारी मांगों को लेकर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा गया है।

किसानों की मांग है कि सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक दिया जाए व उसकी खऱीद की गारंटी का कानून बनाया जाए। किसान नेताओं पर विभिन्न आंदोलनों के चलते व वायु प्रदूषण के तहत पराली जलाने के मुकदमों को रद्द करने की मांग उठाई गई। सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड कर्ज पर ब्याज में चार प्रतिशत की छूट की राशि कर्ज खाते में जमा कराई जाए।

किसानों-मजदूरों को कर्ज मुक्त किया जाए। बिजली कानून में संशोधन बिल व स्मार्ट मीटर स्कीम रद्द की जाए। मनरेगा मजदूरों को प्रति वर्ष दो सौ दिन काम दिहाड़ी बढ़ी मजदूरी के साथ दिया जाए। वृद्ध किसान मजदूर को दस हज़ार रुपए प्रति माह सम्मान पैंशन दी जाए। इसके अलावा सभी किसान नेताओं ने स्थानीय समस्याओं पर विस्तार से विचार किया व सरकार से उनके समाधान की मांग उठाई। संयुक्त किसान मोर्चा ने इन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। साथ ही चेतावानी दी गई है कि अगर एक सप्ताह में समय नहीं मिला तो आगामी 20 मार्च को पिपली में मुख्यमंत्री निवास पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / Dinesh Kumar