जम्मू। स्टेट समाचार
उपमुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी ने एफसीएस और सीए, परिवहन, युवा सेवा और खेल मंत्री सतीश शर्मा के साथ चौकी चौरा जिला जम्मू में एक जनता दरबार लगाया और लोगों की शिकायतों का जायजा लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य निवासियों के सामने आने वाली समस्याओं का तत्काल समाधान करना था। जनता दरबार के दौरान, उपमुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री ने चौकी चौरा के डीडीसी, बीडीसी और पीआरआई के नेतृत्व में स्थानीय लोगों द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों को हल किया। ये मुद्दे मुख्य रूप से सड़क संपर्क, अनियमित बिजली और पानी की आपूर्ति, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, विभिन्न विभागों विशेषकर स्कूलों में पर्याप्त कर्मचारियों से संबंधित थे।

उन्होंने चौकी चौरा और मैरा मंद्रियां में दो डिग्री कॉलेज, गेस्ट हाउस, आईटीआई कॉलेज, हाई स्कूलों का उच्चीकरण, फायर स्टेशन, एम्बुलेंस सेवा आदि की भी मांग की। उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिंताओं का तुरंत समाधान करने और जनता के कल्याण के लिए सभी निर्देशों को अक्षरशः लागू करने के सख्त निर्देश जारी किए। उपमुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लोगों से मुलाकात की, उनकी शिकायतें सुनीं और उनके मुद्दों के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की। सुरिंदर चौधरी ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार दौरे करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनता दरबार आयोजित करना जनता की शिकायतों को उनके दरवाजे पर सीधे हल करने की सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम-स्तरीय शिविर आयोजित करने की सरकार की पहल, शासन को अधिक कुशल और लोगों के अनुकूल बनाने की दिशा में एक कदम है। इस अवसर पर बोलते हुए, मंत्री सतीश शर्मा ने उनके निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करने और लोगों के वास्तविक मुद्दों को सुनने और उनका समाधान करने के लिए उपमुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों से लोगों को त्वरित सेवाएं प्रदान करने में ईमानदारी से प्रयास करने को कहा। उन्होंने आपसी तालमेल से काम करने का आग्रह किया ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
सतीश शर्मा ने कहा कि सरकार लोगों की विकासात्मक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही यह भी ध्यान रख रही है कि कोई भी बुनियादी आवश्यकताओं से वंचित न रहे और सभी को समान रूप से सेवा मिले।