जयपुर, 6 अगस्त (हि.स.)। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना को ग्रामीणों के लिए मील का पत्थर बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांवों में आबादी वाले घरों के मालिकों को कानूनी अधिकार देने के उद्देश्य से स्वामित्व योजना शुरू की। योजना के तहत देश के 3 लाख 12 हजार गांवों में ड्रोन से सर्वे किया जा चुका है और जल्द ही इन गांवों में आबादी वाले घरों के मालिकों को ‘‘संपत्ति कार्ड या टाइटल डीड‘‘ जारी कर दिया जाएगा।

भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राठौड़ ने राज्यसभा में स्वामित्व योजना को लेकर सवाल लगाया था और इसके जवाब में पंचायती राज राज्यमंत्री प्रो एसपी सिंह बघेल ने जवाब दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के संयुक्त तत्वावधान में किसानों के लिए स्वामित्व योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत देश के गांवों में आबादी वाले घरों के मालिकों को कानूनी स्वामित्व अधिकार दिया जाएगा। इसके तहत घरों के मालिक को संपत्ति कार्ड जारी किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार के संबंधित विभागों द्वारा गांवों का ड्रोन से सर्वे करवाकर कागज तैयार करवाए है।

राठौड़ ने बताया कि स्वामित्व योजना के तहत देशभर में तीन लाख 44 हजार 400 गांवों को सर्वे करवाया जाना था, इसमें से केंद्र सरकार की ओर से तीन लाख 12 हजार 563 गांवों का ड्रोन से सर्वे पूरा कर लिया गया है। इन तीन लाख 12 हजार में से एक लाख 30 हजार घरों के मालिकों का संपत्ति कार्ड तैयार हो गया है। इन्हें जल्द ही घरों के मालिकों को सौंपे जाएंगे। वहीं अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो स्वामित्व योजना के अंदर 36310 गांवों का चयन किया गया और इसमें से 35 हजार 652 गांवों का ड्रोन से सर्वे पूरा कर दिया गया। इनमें से 6695 घरों के संपत्ति कार्ड बन कर तैयार हो गए, जल्द ही घरों के मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।

हिन्दुस्थान समाचार / रोहित / ईश्वर